काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्थायी न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको प्रवेश २०७४ साउन २ गते भयो। पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले अवकाश पाउने समयमै महाअभियोग खेपेर सफाई पाए लगत्तै पराजुली सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्न आइपुगेका थिए। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि नै नागरिकतामा जन्ममिति सच्याएको आरोपमा विवादित बनेका उनी संसदीय सुनुवाई समितिको सामाना गर्दै अनुमोदन भएर सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश भएका थिए।
अहिले त्यही जन्ममितिको विवादले प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई सर्वोच्च छोड्नुपर्ने अवस्थामा ल्याइपुर्याएएको छ। न्याय परिषद्ले पराजुलीको जन्म मिति २००९ साउन २१ लाई नै मान्यता दिँदै गत साउन २१ देखि नै उनले अवकास पाइसकेको भनी बुधबार पत्र पठाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत जान सकेनन्। वरिष्ठ न्यायाधीश दीपकराज जोशीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। न्याय परिषद्को पत्रसँगै प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदबाट राजीनामा दिएका छन्।
पराजुली नेतृत्वमा आएपछि सर्वोच्च अदालतले केही यस्ता मुद्दामा आदेश गरे जसले न्यायालयलाई विवाद र चर्चा दुवैमा ल्यायो। ती मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रका केही मुद्दामा भएका निर्णयहरु यस्ता छन्।
१) काठमाडौं नेशनललार्इ मेडिकल कलेज सम्बन्धन
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मापदण्ड नपुगेको भन्दै काठमाडौं घट्टेकुलोको एक अपार्टमेन्टमा रहेको काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गर्यो।
त्रिविको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक जैनुद्दिन अन्सारीले गत असोज ३१ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उनको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै
कात्तिक ८ मा न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलाशले सम्बन्धन खारेज गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गर्यो।
मापदण्ड पूरा नगरेको उक्त कलेजलाई साउन १२ को त्रिवि कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। तर, शाहीको इजलासले उक्त रिटमा अन्सारीको तर्क मात्रै सुन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। शिक्षा मन्त्रालय अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि निवेदन नै बोकेर सर्वोच्च जान वाध्य भयो। तर उक्त मुद्दाको दोस्रो सुनुवाइ २ महिना बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन।
मेडिकल शिक्षाका विकृतिविरुद्ध लड्दै आएका डा केसीले सो सम्बन्धन फिर्ताको माग गर्दै १२औं अनसन बसेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उक्त सम्बन्धन खारेज गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यससँगै त्रिविले आफ्ना कर्मचारीसहितको समिति बनाई कलेजको स्थलगत निरीक्षण गर्न पठाएको थियो। समितिले पनि मापदण्ड पूरा नगरेको रिपोर्ट दिएपछि कलेजको सम्बन्धन खारेज भएको थियो। तर, शाहीको इजलासले एकपक्षीय धारणा सुन्दै सम्बन्धन खोस्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्यो।
२) ६ सय ३१ करोड लागतमा औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको ‘स्युडोइफिड्रिन’ काण्डमा सरकारी वकिलको पक्षमा फैसला
६ सय ३१ करोड बराबरको लागूऔषध कारोबारीका मुख्य अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेका काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेलाई महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले व्यक्तिगत पहलमा मन्त्रिपरिषदबाट निलम्बन गराए।
मुद्दा दर्ता गराउन पाउने अधिकारको दुरुपयोग गरी आर्थिक चलखेलका आधारमा मुख्य अभियुक्त सहन्यायाधिवक्ता घिमिरेलाई उन्मुक्ति दिएको सरकारी वकिलको कार्यालयको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। त्यसैले उनलाई थप अनुसन्धानका लागि निलम्बनमा राखिएको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै घिमिरे २०७३ चैत १६ मा सर्वोच्च अदालत पुगे।
उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशले निलम्बनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र थप अनुसन्धान नगर्न आदेश जारी गर्यो।
उक्त आदेशपछि उच्चस्तरीय छानबिन समिति अदालतको फैसला मिति कुरेर बस्यो। उक्त रिटमा २०७४ असोज २ मा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पुरुषोत्तम घिमिरेको इजलाशले घिमिरेको पक्षमा फैसला सुनायो। मुख्य अभियुक्तलाई मुद्दा नचाउनु कानुन सम्मत भएको ठहर गरेपछि उक्त फैसला विवादमा आयो।
औषधि निर्माणका नाममा खरिद भएको ‘स्युडोइफिड्रिन’ नामक रसायन दुरुपयोग मुद्दामा काठमाडौंसहित तीन जिल्लाका सरकारी वकिलको भूमिका शंकास्पद देखिएको थियो। त्यसमध्ये पनि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका घिमिरेले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।
६ सय ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो हुने मुद्दामा बिगो कायम नगरेको, प्रत्यक्ष संलग्न रहेका व्यक्ति बाहेकलाई मुद्दा दायर गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि सहन्यायधिवक्ता घिमिरेमाथि अनुसन्धानका थालिएको थियो।
सरकारी वकिलको कार्यालयले मुख्य आरोपित मधुसुदन अग्रवाल, आशिष अग्रवाल र अमित अग्रवाललाई विपक्षी नै नबनाई औषधि कम्पनीका कर्मचारीविरुद्ध मात्र लागूऔषध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
अनुसन्धानमा गृह मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्म २१ सय १० किलोग्राम ‘स्युडोइफिड्रिन’ खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो। एसआर ड्रग कम्पनीले १६ सय ६२ किलो ८० ग्राम ‘स्युडोइफिड्रिन’ औषधि नबनाई अन्यत्र पठाएको भेटिको थियो। त्यस क्रममा रसायन औषधि निर्माणकै क्रममा खपत भएको देखाउन बिएमआर (ब्याच मेनुफेक्चरिङ रेकर्ड) समेत नक्कली बनाइएको अनुसन्धानमा देखिएको थियो। तर, सहन्यायाधिवक्ता घिमिरे सर्वोच्चबाट उन्मुक्ति पाएसँगै पुनः सरकारी वकिलको कार्यालयमा कार्यरत छन्।
३) डा शशि शर्मालाई ४ दिनका लागि पुनर्वहाली गर्ने फैसला
त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) महाराजगन्जको डिनबाट बर्खास्तीमा परेका डा शशि शर्मालाई ४ वर्षपछि ४ दिनका लागि पुनर्वहाली हुनेगरी सर्वोच्च अदालतबाट फैसला आएको छ।
प्रधान्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको संयुक्त इजलाशले शर्माको पक्षमा आइतबार फैसला सुनाएको हो। शर्मालाई सरकारले गत वर्ष माघ ८ मा डिनबाट बर्खास्त गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै शर्मा २०७० फागुन १ मा सर्वोच्च पुगेका थिए। अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्देशन दिएको २४ घन्टापछि त्रिवि कार्यकारी परिषदले डिन शर्मालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
फैसलामा बहालवाला डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालको नियुक्ति गैरकानुनी भएको ठहर गर्न नमिल्ने पनि उल्लेख छ। त्यसैले अब ५ दिनका लागि भए पनि एकै पटक दुई जना डिन आइयोएममा रहने भएका छन्।
४) डा केसीको अवहेलना मुद्दा आफ्नै इजलाशमा राख्ने निर्णय
अनसरनरत डा गोविन्द केसीले आफू विरुद्ध वक्तव्य जारी गरी गालीगलौच गरेको र अनशन थालेको भन्दै पुस २४ मा पराजुलीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनबाट टिप्पणी उठाएर अवहेलना मुद्दा निर्माण गरी २४ घन्टाभित्र पक्राउ गरी अदालतमा पेश गर्ने आदेश गराए। एकल इजलाशबाट अवहेलना मुद्दामा पहिलो पटक प्रहरीलाई आरोपित व्यक्ति पक्राउ गर्ने आदेश जारी भएको थियो।
पराजुलीको उक्त आदेशपछि अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरबाट डा केसीलाई पुस २४ मा प्रहरीले पक्राउ गरेर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको थियो। उक्त मुद्दामा संयुक्त इजलाशबाट डा केसी धरौटीमा रिहा भएका थिए।
लगत्तै डा केसीको मुद्दा सात जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलाशमा राख्दै आफ्नै नेतृत्वमा सुनुवाई थाले। नेपालको न्यायिक इतिहासमा आफ्नो विषयमा उठेको विवादमा न्यायाधीश आफैंले मुद्दा हेरेको यो पहिलो पटक थियो। तर, उक्त मुद्दाले फैसला हुन पाएन।
