काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा नल्याउने भएको छ। सोमबार बसेको संसद् बैठकमा अघिल्लो सरकारले जारी गरेको दुई अध्यादेश पेश गरे पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पेश भएको छैन।
कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको पहिलो संशोधन अध्यादेश र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश भने संसदमा पेश गर्दैछ।
समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने उद्देश्यले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत सो विधेयक पारित गरेको थियो।
राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश संसद् अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र संसद्ले अनुमोदन गरी पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसदको अधिवेशन फागुन २० बाट सुरु भएको हो। संसद्बाट ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन नभए अध्यादेश स्वत: निष्क्रिय हुने प्रावधान छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो।अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृति, अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा 4 शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले 4 लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।
