काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा हस्ताक्षरित अध्यादेश बिहीबार संघीय संसद सचिवालयमा टेबुल भएको हो। पुरानो अध्यादेशलाई यथावस्थामा नै टेबुल गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश पेश हुनेछ। संघीय संसद्बाट अनुमोदन भएपछि यसले कानुनको रुप लिनेछ।
अघिल्लो सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरको थियो। उक्त अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सुरु भएको ६० दिनभित्र पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार अध्यादेश टेबुल गरिएको हो।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश गत कात्तिक २४ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। डा गोविन्द केसीको माग अनुसार अध्यादेश ल्याइएको हो। अध्यादेशमा सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत नि:शुल्क छात्रवृति, देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमशः बढाउँदै जानुपर्ने उल्लेख छ।
अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
अध्यादेशको दफा ३६ मा 4 शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले 4 लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यस्तो छ अध्यादेशका मुख्य बुँदा
१. सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति: अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट नि:शुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छात्रवृत्तिको उक्त संख्या क्रमश: बढाउँदै जानुपर्ने पनि अध्यादेशमा उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमश: वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ,’ अध्यादेशमा लेखिएको छ।
२. काठमाडौं उपत्यकामा दस वर्ष मेडिकल कलेज नखुल्ने: अध्यादेशको दफा १३ अनुसार अब काठमाडौं उपत्यकामा कम्तीमा दस वर्ष मेडिकल कलेज खुल्न पाउँदैन। ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको दस वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन,’ अध्यादेशको दफा १३ को उपदफा ७ मा भनिएको छ।
यो व्यवस्था लागू भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेजको पर्खाइमा रहेका मनमोहन, काठमाडौं नेशनल, आश्विनी लगायतका मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका बन्द भएको छ। यी कलेजले दस वर्षपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगको मापदण्ड पुरा गरेमा मात्र सम्बन्धन पाउन सक्नेछन्।
३. 4मा विशिष्टीकृत कार्यक्रम: अध्यादेशको दफा ३६ मा 4 शिक्षाको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। ‘आयोगले 4 लगायत चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरुमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ,’ अध्यादेशमा उल्लेख छ।
.jpg)
.jpg)
%20b.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
