काठमाडौं– स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले उपचार सेवाका लागि सरकारी अस्पतालमा आउने बिरामीले लाग्नुपर्ने लाइन घटाउन पहल थालेकी छिन् । सामान्य चेकजाँचदेखि सर्जरी गराउनेसम्म लामो लाइन छिचोल्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै घटाउन पहल थालेकी हुन् ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहित बिरामीले उपचारका क्रममा भोग्नुपर्ने सास्तिको समाधानकालागि बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई छुट्टाछुट्टै छलफल चलाएकी छिन्। पूर्व स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलगायत नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तित्वसँग १२ बजेदेखि २ बजेसम्म र विभिन्न अस्पतालका निर्देशक, चिकित्सक र आइएनजिओमा कार्यरत डाक्टरसँग ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म छलफल चलाएकी हुन्।
जनताले उपचारका क्रममा बेहोरिरहेको सास्ति हेरर बस्न नसकिने भन्दै यसलाई हटाउने उपाय सुझाउन राज्यमन्त्री अर्यालले आग्रह गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘विगतको अवस्था मूल्यांकन गर्दा स्वास्थ्यमा फड्को मारेजस्तो देखिन्छ । तर, यसले मात्रै सन्तुष्ट हुन सकिदैन । अहिले जुन अवस्था छ, त्यसको समाधान पनि खोज्नुपर्छ।’
हप्तामा २१ घन्टा मात्रै सर्जरी सेवा दिइरहेको पाइएको भन्दै सर्जरी गर्नेको लाइन ७ देखि ९ महिनासम्म पुगेको उनले दर्शाइन्।
छलफलमा आफ्ना विचार राख्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा अञ्जनी कुमार झाले रिफरल प्रणालीको विकास गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘वीर जस्ता अस्पतालमा जिल्ला र अञ्चलमा उपचार पाउन नसकेका बिरामीको उपचार हुने व्यवस्था भए मात्रै उक्त समस्याको समाधान हुन सक्छ ।’
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले मन्त्रालयको अनुगमन शशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे । यसका साथै प्रहरी अस्पताललगायतलाई पनि सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने बिचार राखे।
राष्ट्रि चिकित्सक संघका अध्यक्ष सन्तोष पौडेलको भने एक संस्था एक डाक्टरको अवधारणाले यो समस्याको समाधान गर्न सक्ने धाराणा थियो ।
वरिष्ठ चिकित्सक तिर्था राणाले डाक्टरहरुकै कारण यस्तो अवस्था आएको बताइन्। डाक्टरहरुले पूरा समय सरकारी अस्पतालमा काम नगर्ने गरेको बताउँदै समन्वयको अभाव समेत रहेको दर्शाइन् ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री अर्यालले दुई सिफ्टमा काम गरेर भएपनि शल्यक्रियामा लाइन घटाउन गरेको प्रस्तावमा धेरै चिकित्सकले जनशक्तिको अभाव दर्शाए। वीर अस्पतालका निर्देशक डा भूपेन्द्र बस्नेतले शल्यक्रियापछि राख्ने ठाउँको अभावका कारण अपेक्षित सेवा दिन नसकिएको बताए। एउटा भवनमा एक सय र अर्कोमा ६ सय ५० बेड थप्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै त्यसपछि भने सहज हुन सक्ने दर्शाए।
निक साइमन्स इन्सिच्युटका निर्देशक डा अनिल बहादुर श्रेष्ठले केन्द्रीय अस्पतालको चाप घटाउन जिल्ला अस्पतालको क्षमता विकास गर्न सुझाए। उनले भने, ‘जिल्ला अस्पतालमा उपचार लिने, उपचार सेवा दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालय तिनै खुशी छैनन् । त्यसैले यी अस्पतालको स्तर सुधार जरुरी छ।’
कार्यक्रमको अन्त्यतिर बोलेका वरिष्ठ चिकित्सक डा अर्जुन कार्कीले रिफरल प्रणालीको सुगा रटाइले मात्रै कहीँ नपुगिने बताए। तत्कालका लागि मुगुबाट उपचार गर्न आउने र भक्तपुरबाट आउनेको समस्या बुझेर, उपचार गर्न सकिए मात्रै पनि सर्वसाधारणले राहतको महशुस गर्न सक्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘केही राम्रो काम गर्ने अपेक्षा सहितको यस्तो छलफल सह्रानीय छ । तर, नतिजाका लागि भने सानो विज्ञको समूह बनाएर कसरी अघि बढ्ने ? भन्ने विषयमा कार्ययोजना नै बनाउन लगाउनुपर्छ।’
छलफलमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा पुष्पा चौधरी, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा गुणराज लोहनी र नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखाका प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठ पनि सहभागी थिए ।