काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि १२ खर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने हालसम्मकै सबैभन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयसहित जम्मा ४२ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको छ। यो सरकारले ल्याउन लागेको कुल १२ खर्ब बजेटको २ दशमलव ८५ प्रतिशत मात्र हो। स्वास्थ्यले पाउन लागेको यो बजेट हालसम्मकै सबैभन्दा कम हो। स्वास्थ्यले सबैभन्दा धेरै बजेट गिरिराजमणि पोखरेल मन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ७ दशमलव ४ प्रतिशत पाएको थियो।
स्वास्थ्यले चालु आर्थिक वर्षमा ४६ अर्बको बजेट पाएको छ। तर, आगामी आर्थिक वर्षमा योभन्दा ४ अर्ब कम बजेटको सीमा आएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीहरु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिरहेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्यका हालसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्दै नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न ६१ अर्ब १९ करोड बजेटको प्रस्ताव गरेको थियो। तर, नयाँ बजेटको तयारी अगाडि बढाएको सरकारले उक्त प्रस्तावभन्दा झन्डै २० अर्ब कम सीमा तोकेपछि आश्चर्यमा परेका छन्।
संघीय संरचना अनुसार स्वास्थ्यमा प्रदेश र स्थानीय तहको बाहेक २५ अर्ब ९३ करोडको बजेट सिलिङ छ। स्थानीय तहमा १३ अर्ब र प्रदेशमा ३ अर्बको ८० करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको छ।
11 संगठनले हरेक देशले कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउन सिफारिस गरेको छ। सोही अनुसार कतिपय विकसित देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ। तर, नेपालमा भने स्वास्थ्य बजेटको प्रतिशत हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्यलाई यो वर्ष ३ प्रतिशतभन्दा पनि कम बजेट हुने गरी ४२ अर्बको सिलिङ तोकेको हो। आयोगले दिएको सिलिङका आधारमा मन्त्रालय कार्यक्रम निर्माणमा जुटेको छ।
प्रस्तावभन्दा निकै कम बजेट सीमा आएपछि मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा बारे सातै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका मन्त्रीसँग अन्तक्रिया गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले मन्त्रालयले यही चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा अन्तक्रियाका लागि सातै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री, सामाजिक विकास सचिव, सो मन्त्रालयका स्वास्थ्य संयोजक र स्वास्थ्यको योजना हेर्ने अधिकृतसँग अन्तक्रिया गर्न पत्र समेत पठाइसकेकी छन्।
नयाँ संरचना अनुसार स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, चालु आर्थिक वर्षको भन्दा पनि कम बजेट दिँदा यी सबै काम प्रभावित हुने देखिने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले छलफलको आयोजना गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा पदमबहादुर चन्दले बजेट घट्नु दु:खद भएको बताए। ‘बजेट घट्दा गुणस्तरीय सेवामा समेत असर पर्छ,’ उनले भने, ‘सेवा विस्तार हुँदै गर्दा बजेट घट्नुले कम्प्रोमाइज गर्न बाध्य पार्न सक्छ।’
आयोगले मन्त्रालयलाई तीन वर्ष अगाडिको बजेट प्रक्षेपणका आधारमा बजेट सिलिङ तोकेको हो। तीन वर्षको अवधिमा स्वास्थ्यमा विपन्न नागरिक उपचारका कार्यक्रम विस्तार, बिमा कार्यक्रम सुरु, आमा सुरक्षा कार्यक्रम विस्तार, निःशुल्क औषधिको संख्या वृद्धि, कर्मचारीको तलब वृद्धि लगायतका ठूलो रकम खर्च हुने कार्यक्रमहरु थपिएका छन्। अहिलेका सिलिङका आधारमा यी सबै कार्यक्रम प्रभावित हुने र स्वास्थ्यका अन्य सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान समस्या पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
डा चन्दका अनुसार स्वास्थ्यको बजेट घट्दै जाँदा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहमा नै असर गर्नेछ। ‘एकातिर सरकारले स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालहरुको स्तरवृद्धि गर्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटको आकार पनि हरेक वर्ष कमजोर बनाउँदै लगेको छ। यसले त समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ।’
उनले संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएका कारण नागरिकको स्वास्थ्यका लागि पनि कुल बजेटको १० प्रतिशत रकम स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
योजना आयोग स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमा बजेटको सही सदुपयोग नहुने, खर्च गर्न नसक्ने र बेरूजु बढ्दै गएकाले सरकारले बजेट नबढाएको हो। पुँजीगत खर्च गर्न सके पनि कार्यक्रममा खर्च गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल हुँदै गएका कारण बजेट सिलिङ कम दिइएको आयोग स्रोत बताउँछ।
