धनवहादुर क्षेत्री
जुम्ला– कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाको छैटौं सिनेट बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक जिल्ला अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो पटक केन्द्रिय कार्यालय जुम्लामा भएको सिनेट बैठकले कर्णाली प्रदेशका सवै जिल्लामध्ये पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय अस्पताल सुर्खेत र ऐनले तोकेको प्रदेश नं ७ का तीन जिल्ला अछाम, वझाङ, बाजुराका अस्पताललाई शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि वढाउने निर्णय भएको हो।
प्रत्येक जिल्लामा मेडिकल शिक्षा कार्यक्रम शुरु भएपछि कर्णाली स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्ने थलो बन्ने लक्ष्य लिइएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबिबिएस, एमडिजीपी र एमडिएमएस लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र प्रतिष्ठानका शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्नका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक तथा कर्मचारीको प्रस्तावित दरवन्दी स्वीकृत गरिएको रजिष्ट्रार विश्वराज काफ्लेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि पहल गर्दै आइरहेको थियो । अहिले स्टाफ नर्स र एचएको पढाई भइरहेको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ३ सय बेडको भवन निर्माण लगायत विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ का लागि अपुग भएको पाँचौ सभाबाट अनुमोदित थप बजेटलाई पारीत गर्नुका साथै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आर्थिक वर्ष २०७५।७६ लागि प्रस्तावित बजेटलाई पारित गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेश पिछडिएको क्षेत्र भएकाले सामाजिक विकासका विभिन्न सूचकहरुमा पछि परेको, औसत आयु कम रहेको र नेपालको संविधानको मर्म अनुसार सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मेडिकल तथा 4का लागि विशेष व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय समेत भएको छ।
प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरुको छात्रवृत्ति वितरण गर्दा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको ऐनको दफा ३२, ३३ र ३४ अनुसार पिछडिएका क्षेत्रका जिल्लाहरु र कर्णाली प्रदेशका बाँकी जिल्लाहरु पश्चिम रुकुम, सल्यान र दैलेखलाई पनि छात्रवृत्ति कोटा उपलव्ध गराउने निर्णय भएको हो। पहिलो पटक कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केन्द्रिय कार्यालय जुम्लामा पुगेर सिनेट बैठक वसेको हे । बैठकका निर्णय कार्यान्वयन भए कर्णाली प्रदेशलाई मेडिकल हबका रुपमा विकास गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथाब कुलपति केपी शर्मा वलीले कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा संघीय सरकार लागि परेको बताए ।