निजी अस्पतालले प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ बनाउनुका साथै निःशुल्क दिनुपर्ने कानुन व्यवस्था निर्माणमा सरकार जुटेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयार पारेको सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनाइएको विधेयक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘निजी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा शुल्क सर्वसुलभ बनाउनुपर्नेछ । सेवा शुल्क तिर्न असमर्थ व्यक्तिको लागि तोकिए बमोजिमको निःशुल्क सेवा (कोटा) उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।’
प्रसति विदाको व्यवस्था
विधेयकमा प्रसूति विदालाई अधिकारका रुपमा परिभाषित गरिएको छ। मस्यौदामा सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति विदा पाउने अधिकार हुने उल्लेख छ।
यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको परामर्श बमोजिक थप एक महिना तलबी बिदा लिन पाउने व्यवस्था पनि छ । बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा राखिएको छ।
यसका साथै, सरकारी, गैर सरकारी वा निजी संघसंस्थाले आफ्नो कार्यालयमा कार्यरत महिलालाई विशेषज्ञ चिकित्सकको राय बमोजिम जटिल शल्यक्रिया गर्नु पर्ने भएमा त्यस्तो शल्यक्रिया हुनु अघि वा पछि कम्तीमा ३० दिनसम्मको तलब सहितको अतिरिक्त विदा दिनु पर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
पुरुषलाई बिदा
विधेयकमा पुरुष कर्मचारीले पनि सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। ीवधेयकको परिच्छेद ३ को (४)मा भनिएको छ, ‘निजी वा सरकारी संघ संस्थामा कार्यरत पुरुष कर्मचारीले पनि पत्नी सुत्केरी हुने भएकमा हुनुअघि वा पछि पारिश्रमिक सहितको १५ दिन बिदा पाउनेछ ।’
नेपालको संविधानको धार ३८ (२)ले महिलाका प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित गरेको छ । सोही अनुसार स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पद्मा अर्यालले यसलाई कानूनको रुप दिन छलफल चलाएकी हुन् ।
परिवार नियोजन सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार
विधेयकको दफा १२ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई परिवार नियोजन सम्बन्धी सूचना, साधनको छनौट लगायत परिवार नियोजन सम्बन्धी अन्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको व्यवस्था राखिएको छ। यस्तै कसैलाई करकाप गरी वा धम्की दिई वा ललाई फकाई, प्रलोभनमा पारी, लिखित मञ्जुरी नलिई बलपूर्वक परिवार नियोजन गराउन नपाइने व्यवस्था पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
