नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी छात्रवृत्तिमा स्नातकोत्तर (पोष्ट ग्राजुयट) वा सो भन्दा माथिल्लो तहमा अध्ययन गरेका डाक्टरलाई सरकारले तोकेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य ५ वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागेकोमा विरोध जनाएको छ।
सरकारले छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ मा उक्त कुरा समावेश गर्न खोजेको छ। तर, संघले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै अनिवार्य पाँच वर्ष सेवा गर्न लगाउने विषयमा ध्यानकर्षण गरेको हो।
‘स्नातकोत्तर तह अध्ययन भन्नाले सम्बन्धित संस्थामै कम्तिमा ३ बर्ष सेवा पनि गर्ने बिषयलाई बेवास्ता गर्दै ५ बर्षकोको व्यवस्था गरिएको प्रति गम्भिर आपत्ति जनाउँदै सो ३ बर्षको अवधिलाई समेत सेवा अवधिमा गणना गरी तत् पश्चात् २ बर्षको सेवा अवधिलाई मात्र अतिरिक्त अवधिको रुपमा गणना गरिनु पर्ने संघको स्पष्ट धारणा रहेको छ,’ संघका महासचिव डा लोचन कार्कीद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले चिकित्सकहरुको सेवा, सुविधा, कर्तव्य, अधिकार तथा विदा, स्नातकोत्तर तहका लागि २ बर्षको अनुभव, मेडिकल कलेजहरुमा स्नातकोत्तर तहका लागि सिट विभाजन लगायतका विविध बिषयहरुमा वैज्ञानिक व्यवस्था गर्न नसकिएको भन्दै असहमति समेत जनाएको छ। ‘उक्त व्यवस्थाले सरकारी चिकित्सक, करार र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने चिकित्सकहरुका बीचमा फाटो ल्याउने भएको हुनाले यस कार्यविधिप्रति नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर असहमति रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
संघले कार्यविधि छलफल नै नगरि ल्याउन लागिएको भन्दै आफूहरुलाई मान्य नहुने भन्दै गम्भिर परिस्थिती आउन सक्ने चेतावनी समेत दिएको छ। ‘नेपाल चिकित्सक संघसँग छलफल नगरि ल्याईने कुनैपनि कार्यविधिप्रति नेपाल चिकित्सक संघ र यसका सदस्यहरु मान्न बाध्य नभएको एवं यसले सिर्जना गर्न सक्ने गम्भिर परिस्थितिप्रति समेत सचेत रहन यस संघको विशेष आग्रह छ,’ विज्ञिप्तिमा भनिएको छ।
