गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले चिकित्सकको सिफारिसबिना लागू तथा मनोद्दीपक औषधि बेच्ने स्वास्थ्य संस्था र औषधि पसलको इजाजतपत्र रद्द गर्ने कानुनी व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
लागूऔषध नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशनालय तथा समन्वय समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा गृहमन्त्री थापाले समयसीमा बनाएर लागूऔषध नियन्त्रणको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। औषधि ऐन अनुसार डाक्टरको सिफारिसबिना यस्ता औषधि बिक्री गर्न पाइँदैन।
गृहमन्त्री थापाले एक वर्षभित्रमा लागूऔषधको प्रयोग र कारोबार आधा घटाउनेगरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्।
‘अहिले लागूऔषधका प्रयोगकर्ता वार्षिक ११ प्रतिशतका दरले बढिरहेको रिपोर्ट आएको छ, हामीले आँट गर्ने हो भने एक वर्षमा त्यसलाई आधा घटाउन सकिन्छ’, उनले भने।
उनले यो सरकार पाँच वर्ष चल्ने भएकाले सो अवधिमा लागूऔषधको प्रयोग र ओसारपसार देशभित्र पूर्णरुपमा निषेध हुनेगरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए।
कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले सात वटै प्रदेशमा टोली बनाएर एकै पटक लागूपदार्थ विरुद्ध कारवाही सुरु गरिनुपर्ने बताए।
यस्तै, स्वास्थ्य सचिव डा पुष्पा चौधरीले औषधि पसलको अनुगमनका लागि जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै अब अनुगमनलाई तीव्रता दिइने बताइन्।
