सरकारले स्थानीय तहमा अपुग बजेट पठाउँदा जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले समयमै तलब सुविधा पाउन सकेका छैनन्। तिला गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक जगदीश नेपालीले दुई महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउन नसकेको बताए।
उनका अनुसार ९ महिनादेखि दुर्गम भत्ता र वर्षभरिको पोसाक भत्ता उपलब्ध हुन सकेको छैन। 'स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिर्दैछ,' उनले भने, 'देश संघीयतामा गइसक्यो तर स्वास्थ्यकर्मीको अवस्था झन् दयनीय बनिरहेको छ।' संघीयताले स्वास्थ्यकर्मीको गास, बास र कपास खोसेको अनुभूति भइरहेको उनले दुखेसो गरे।
सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी अनुसार तलब नपठाउनु र भोकभोकै काममा खटाउनु मानवअधिकारको हनन भएको उनको तर्को छ। 'धेरै दिन भोकै काम गर्ने अवस्थामा छैनौं, तत्काल तलबको व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं,' नेपालीले भने, 'तर सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन।'
तिला गाउँपालिकामा दुर्गम भत्ताबापत २३ लाखको बजेट चाहिनेमा ४ लाख रुपैयाँ दिइएको छ। पोसाकमा ३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पठाउनुपर्नेमा डेढ लाख रुपैयाँ, महँगीमा ६ लाख रुपैयाँ पठाउनुपर्नेमा १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पठाएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब सुविधामा समस्या भएको हो।
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको तलब गाउँपालिकामा सवा करोड आउनुपर्नेमा ७० लाख ९६ हजार रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध हुँदा समस्या भएको हो।
अहिले खान, बस्न, दैनिक गुजारा चलाउन निकै कठिन भइरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु बताउँछन्।
एक महिनाअघि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत थप बजेट पठाउनका लागि मन्त्रालयमा माग गरिएकोमा अहिलेसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन। 'चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म तलव सुविधा पाइएको छैन, अर्को वर्ष पनि पाउने नपाउने ठेगान छैन,' स्वास्थ्यकर्मीहरु गुनासो गर्छन्।
सुनुवाइ नगरे आन्दोलनको चेतावनी
एक नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिकाका रहेको जिल्लामा झन्डै दुई सय स्वास्थ्यकर्मी छन्।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र क्षेत्रीय स्तरका स्वास्थ्यकर्मीलाई सबै सुविधा दिइसकेको बेला स्थानीय तहका स्वास्थ्यकर्मी मारमा परेका हुन्।
यो महिनाको अन्त्यसम्म स्वास्थ्यकर्मीको सेवा सुविधाबारे सरकार जिम्मेवार नभए खोप सेवा, सुत्केरी सेवा, स्वास्थ्य संस्थामा हुने इमर्जेन्सी सेवा बन्द गरेर सडकमा आन्दोलनका लागि उत्रिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
सरकारले स्थानीय तहमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीको मागको सुनुवाइ नगरे सबै स्वास्थ्य संस्था बन्द गरेर सदरमुकामकेन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने उनीहरुको भनाइ छ।
जुम्लाका स्वास्थ्यकर्मीले स्थानीय तहले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई राम्रोसित नहेरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। स्थानीय तहले पनि अन्य सेवा सुविधाका लागि कन्जुस्याइँ गर्छ', संयोजक नेपालीले भने, 'सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मीलाई गर्ने व्यवहार दयालाग्दो छ। यो तत्काल सच्याइनुपर्छ।'
