प्रदेश ३ को प्रदेशसभाले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को नीति तथा कार्यक्रमलाई बहुमतले पारित गरेको छ। प्रदेशसभाले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामि आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने तथा सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम अनुसार प्रदेश सरकारले माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गर्ने छ। विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हुँदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाइने र यो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तो छ नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका विषय
१. आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई यस प्रदेशभरि विस्तार गरिनेछ। निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यान्वयनको लागि गरिब घरपरिवार पहिचान परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गराइनेछ।
२. मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरी नसर्ने रोगको जोखिम न्यूनिकरण गरी जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गरिनेछ। सरुवा रोग एवं महामारीको रोकथाम, उपचार, नियन्त्रण, निवारण र व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिइनेछ।
३. प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ देखि ५० शैयाको अस्पताल, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा लगायत अन्य पुरक चिकित्सा र प्रचलित परम्परागत उपचार सेवालाई विस्तार गरिनेछ। योग, ध्यान लगायतका क्षेत्रमा अनुसन्धान र उपचार सेवा प्रर्बद्धनका लागि प्रदेशस्तरीय योग तथा प्राकृतिक उपचार अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
४. दक्ष प्रसुति सेवाकेन्द्र विस्तार तथा सुदृढिकरण गर्दै 4्ग तथा मिडवाइफ्री सेवाको विस्तार तथा व्यवस्थापन गरी महिलाको प्रजनन्स्वास्थ्य सम्बन्धी हक सुनिश्चित गरिनेछ। आङ्ग खस्ने समस्याको उपचारको सहज व्यवस्था गरिनेछ ।
५. पाँचवर्ष मुनिका बालबालिकामा देखा परेको कुपोषण न्यूनिकरण गर्न पोषणसम्बन्धी विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ ।
६. माध्यमिक विद्यालयमा नर्सको व्यवस्था गरिनेछ । विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रा महिनावारी हुँदा अनुपस्थित हुने अवस्था घटाउन जनचेतना जगाइने र यो विषय पाठ्यक्रममा समावेश गरिनेछ।
७. महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा औषधी, अक्सिजन र तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी सहितको एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्न र दुर्घटनाका कारण हुने घाइतेको शीघ्र उपचार तथा उपयुक्त ठाउँमा पठाउने गरी राजमार्गमा एक एक घण्टाको दूरीमा दुर्घटना रेस्पोन्स सेन्टरको स्थापना गर्न संभाव्यता अध्ययन गरिनेछ । प्राकृतिक प्रकोप र विपद्बाट हुने घाइतेको सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गरिनेछ।
८. उद्योग, कृषि, घरेलु कार्यालय तथा अन्य कलकारखाना तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमजिवीको कार्यस्थल सुरक्षित बनाउनका लागि व्यवसायजन्य स्वास्थ्य तथा सुरक्षा मापदण्ड लागू गरिनेछ
९. आगामी पाँच वर्षमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाइ विकसित राष्ट्र सरह पुर्याइनेछ।
१०. हेटौंडा अस्पताललाई मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछ।
११. घुम्ती स्वास्थ्य बस सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरी आम जनतालाई स्वास्थ्य सेवामासहयोग पुर्याउने अस्पताललाई प्रोत्साहन गरिनेछ।
१२. आगामी पाँच वर्ष भित्रमा संघीय सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा काठमाडौंको प्रदूषणलाई न्यूनतम विन्दुमा पुर्याइनेछ । स्वास्थ्य प्रवद्र्घन, रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि यस प्रदेशलाई खुला दिशामुक्त घोषणा गरिनेछ । स्वच्छ, सफा, स्वस्थ र सुरक्षित हरित प्रदेश निर्माणका लागि फोहरमैलाको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई प्रेरित गरिनेछ।
