काठमाडौं– सरकारले स्वास्थ्य सेवालाई समेत निजामती सेवा ऐनमा समेटेर एउटै ऐन बनाउने भएको छ।
एकीकृत संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राय-सुझावका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको छ।
एउटै ऐन आउने भएपछि अवकासको उमेरहदबारे कर्मचारी वृत्तमा चासो बढेको छ। हाल निजामती सेवामा अवकासको उमेरहद ५८ वर्ष छ भने स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्ष छ। एउटै ऐन आउने भएपछि उमेरहद एउटै बनाउनेबारे समेत छलफल भएको स्रोत बताउँछ।
हाल कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकमा भने अहिलेकै प्रावधान यथावत् राखिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार, निजामतीको हकमा ५८ तथा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा अवकासको उमेरहद ६० नै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
केही कर्मचारीले निजामती सेवातर्फको अवकासको उमेरहद पनि ६० बनाउन लबिइङ गरिरहेका छन्। त्यस्तै, स्वास्थ्य सेवाको उमेरहद ६० बाट बढाउन केहीले पहल गरिरहेका छन्।
सह-सचिव र उप-सचिवमा खुला प्रतिस्पर्धा नहुने
विधेयकमा प्रस्ताव गरिए अनुसार सह-सचिव र उप-सचिव पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना हुनेछैन। हाल निश्चित क्षेत्रमा निश्चित अवधि काम गरेका कर्मचारीहरुले सह-सचिव र उप-सचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान छ। अब आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रावधान मात्र राखिएको सह-सचिव अधिकारीले बताए। त्यस्तै, खरिदार पदमा भर्ना लिन बन्द गर्ने प्रस्ताव समेत गरिएको छ।
विपन्न खस-आर्यलाई पनि आरक्षण
आर्थिक रुपमा कमजोर खस-आर्य समुदायलाई समेत सरकारले निजामती सेवामा आरक्षण सुविधा दिने भएको छ। प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमै ‘विपन्न खस–आर्य’को कोटा छुट्याएर आरक्षण राखिएको छ।
यसअघि जातिगत र क्षेत्रगत रुपमा आरक्षण दिने गरिएकोमा यसपटक आर्थिक दृष्टिकोणले विपन्न समुदायलाई पनि आरक्षण सुविधा दिन लागिएको हो।
संघीय निजामती ऐनमा ४५ प्रतिशत आरक्षणमध्ये आधा हिस्सा महिलालाई छुट्याइएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर विपन्न खस–आर्यलाई १२ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। तर, यो आरक्षण कार्यान्वयन भने जटिल रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवामा पनि सो प्रावधान लागू हुनेछ।
विपन्न खस–आर्यको आरक्षण सुविधा कस–कसलाई दिने भन्नेमा अन्योल छ। विपन्न खस-आर्यको प्रावधान संघीय निजामती नियमावली आएपछि मात्र प्रस्ट हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी बताउँछन्।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्दैछ। सोही परिचयपत्रलाई विपन्न खस-आर्य समुदायमा राखिने तयारी छ। तर, यसको धेरै दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले विपन्न खस-आर्य कोटाको गलत प्रयोग हुने सम्भावना रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ।
आरक्षणको प्रावधान हेरफेर
निजामती सेवामा आरक्षणका क्लस्टर थप गरी मुस्लिम र थारु समुदायलाई पहिलो पटक छुट्टै आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
निजामतीतर्फ ४५ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये ५० प्रतिशत महिलालाई राखिएको छ। बाँकी ५० प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर थारुलाई ५ तथा मुस्लिमका लागि ३ प्रतिशत आरक्षण राखिएको छ।
यसअघि थारुलाई आदिवासी जनजाति तथा मुस्लिमहरुले मधेसी कोटामा आरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। दुवै समुदायले आफूलाई छुट्टै क्लस्टरमा आरक्षण दिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
महिला बाहेकका कोटामा आदिवासी जनजातिलाई ३२, मधेसीलाई २७, दलित र विपन्न खस-आर्यलाई १२, थारु र अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५/५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ तथा मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ।
महिलाको आरक्षणमा पनि जातिगत रुपमा क्लस्टर छुट्याइएको छ। महिलाको कोटामध्ये ३१ प्रतिशत खस-आर्यलाई छुट्याइएको छ। आदिवासी जनजातिलाई २२, मधेसीलाई २०, दलितलाई १०, थारुलाई ५, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ तथा मुस्लिमलाई ३ प्रतिशत राखिएको छ।
महिला आरक्षण कोटामा धेरै खस–आर्य महिलाले मात्र अवसर पाउने भएकाले जातिगत रुपमा महिला कोटालाई क्लस्टरमा छुट्याइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले बताए।
विगतमा सह-सचिवसम्म आरक्षणको प्रावधान थियो। तर, अब भने भर्नामा मात्र आरक्षणको प्रावधान लागू हुनेछ। साथै, कुनै पनि व्यक्तिले एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा प्रयोग गर्न पाउनेछन्। यसअघि एकै व्यक्तिले आरक्षणको सुविधाबाट पटकपटक लाभ लिने गरेकोमा अब धेरैले लाभ लिनसक्ने प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।
