स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि ल्याउन लागेको कार्यविधिको विरोधमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान, बिपिकेएचआइएस धरान लगायतका रेसिडेन्ट डाक्टरले हड्ताल सुरु गरेका छन् । प्रस्तावित कार्यविधिले युवा चिकित्सकलार्इ निरुत्साहित गरेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका हुन्।
यसैगरी सरकारी चिकित्सक संघले समेत यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ को ५ वर्ष अनिवार्य सेवा लगायतका व्यवस्थामा उनीहरुले विरोध जनाइरहेका छन्।
सरकारी चिकित्सक संघले छात्रवृत्ति व्यवस्थापनका लागि कार्यविधी बनाएर अघि बढ्नु भन्दा पनि छात्रवृत्ति नियमावली ल्याउनुपर्ने लगायत ६ वटा माग अघि सारेको छ।
सरकारी छात्रवृत्ति अन्तर्गत एमडी, एमएस, डिएम, एमसिएद्व पढेका सरकारी चिकित्सक तथा गैरसरकारी चिकित्सकले उनीहरुले अध्ययन गर्दाको ३ वर्ष अवधिलाई समेत गणना गरि अध्ययन पश्चात अनिवार्य सेवा गर्नु पर्ने अवधि २ वर्ष बनाउनु पर्ने पिन उनीहरुको माग छ । यसरी २ वर्ष काम गरिसकेपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सक उपर सरकारको कुनै बाध्यात्मक अनिवार्य गर्नुपर्ने सेवा नरहने व्यवस्था गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन्।
गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा एमडी/एमएस पश्चात् नवौं तह र डिएम/एमसिएच पश्चात् दसौं तहको मान्यता र सुविधा दिने भएकाले सरकारी चिकित्सकको हकमा तत् बमोजिम स्वत: नवौं र दसौं तहमा बढुवा हुनुपर्ने भनिएको छ।
सरकारी चिकित्सकको हकमा सरकारी स्थायी चिकित्सकको दरबन्दी बमोजिम खटाइनु पर्ने, विभिन्न शैक्षिक संस्था हरुमा एमडि/एमएसको सिट विभाजन गर्दा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधी, २०७२ मा व्यवस्था भए बमोजिम नै रहन दिने रु अनिवार्य सेवा गर्न नचाहने सरकारी तथा गैरसरकारी चिकित्सकको हकमा छात्रवृत्ति ऐन २०२१ तथा चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम रहने गरि व्यवस्था गर्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुले संघले सुझाएको छ।
आफ्ना यी माग पूरा नभए आउने कुनै पनि कार्यविधीलाई सरकारी चिकित्सक संघ नेपालले नमान्ने तथा त्यसको कडा प्रतिकार गर्ने समेत गर्ने चेतावनी संघले दिएको छ।
