स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी संस्थाहरुमा चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२मा गरिएको हेरफेरका विषयमा निम्तिएको विवादमा सहमति भएको छ । सरकारले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थालाई लिएर आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकहरु आन्दोलन स्थगित गरी काममा फर्किएका छन्।
उनीहरुको आन्दोलनपछि छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२ लाई पुनर्लेखन वा संशोधन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा दिपेन्द्र रमण सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको समितिले सवैलाई मान्य हुनेगरी कार्यविधि संसोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । नयाँ कार्यविधिमा समेटिने ६ बुँदामा सहमति जुटाइएको छ।
छात्रवृत्तिमा विशेषज्ञता हासिल गरेकाहरुले अनिवार्य रुपमा ५ वर्ष सरकार अन्तर्गत सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान राख्न खोजिएपछि युवा चिकित्सकहरुले विरोध जनाएका थिए । उनीहरुको निरन्तर दबाबपछि मन्त्रालयले सवै पक्षलाई समेटेर समिति गठन गरेको हो।
समितिले गरेका निर्णय यसप्रकार छन्ः
