जुम्ला- चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा गोविन्द केसीलाई पक्राउ गरेको जुम्ला प्रहरीले चौतर्फी विरोध भएपछि रिहा गरेको छ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै आमरण अनसनमा बस्न लागेका डा गोविन्द केसीलाई प्रहरीले मध्याह्न पक्राउ गरेको थियो।
पक्राउपछि उनले हिरासतमै अनसन सुरु गरेका थिए। डा केसीले हिरासतमै अनसन सुरु गरेपछि र जुम्लाका स्थानियले समेत डा केसीको पक्षमा नाराबाजी लगाएपछि प्रहरीले डा केसीलाई छाडिदिएको छ। प्रहरीले डा केसीलई जुम्ला सदरमुकाम खलंगामा रहेको कभर्डहलमा लागेर छाडिदिएको हो।
डा केसीले आफ्नो अनशन जारी राखेका छन्। डा केसीले अाफ्नो माग चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यका विषयमा भएकाले अस्पतालमा नै गएर अनशन बस्ने अडान लिएका छन्। प्रहरी प्रशासनले भने अस्पतालमा छिर्न नदिने रणनीति लिएको छ।
जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आज दिउँसो २ बजेदेखि अनसन बस्ने उनको तयारी थियो। तर हिजै स्थानीय प्रशासनले प्रतिष्ठान वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेपछि स्थानीयको साथमा उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउमा थिए। करिब ३ सयभन्दा बढी स्थानीयले उनलाई साथ दिएका थिए।
प्रहरीले डा केसीलाई अस्पताल परिसरमा प्रवेश गर्न पनि रोक लगाएको थियो।
यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।
