काठमाडौं- सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ट्रायकबाट पारित गर्न खोजेपछि संसदमा विवाद भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि संसद स्थगित भएको छ।
विधेयकका विषयमा विवाद निस्किएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतबार मन्त्रालयमा आकस्मिक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरे। उनले पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौंमा दश वर्षसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको जानकारी दिए।
विधेयकबाट १० वर्षसम्म सम्बन्धन नदिने प्रावधान हटाउनुमा कुनै प्रभाव वा दबाब तथा ट्र्यापमा नपरेको बताएका छन्। उनले आफूसँग कुनै पनि मेडिकल तथा 4 कलेजको सेयर नरहेको र मन्त्रीबाट छुट्दा पनि नरहने जानकारी पनि पत्रकार सम्मेलनमा दिएका छन्।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले देश र गुणस्तरीय स्वास्थ्यका लागि नै प्रतिस्थपन विधेयक ल्याइएकाले यसलाई पारित गराउन सबैले सहयोग गर्न समेत आग्रह गरे।
कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले डा गोविन्द केसीले अनशनका क्रममा उठाएका धेरै मागहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा परेकाले अनशन अन्त्य गर्न सुझाब दिएका छन्।
