काठमाडौं- जुम्लामा अनसनरत डा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था क्रमिक रुपमा खस्किँदै गइरहेको छ। अनसनका कारण डा केसीको रगतमा अक्सिजनको मात्र कम देखिएको छ भने सेता रक्तकोषिकाहरु घट्दो क्रममा छन्। जसका कारण डा केसीलाई जुनसुकै बेला पनि गम्भीर संक्रमण हुने खतरा देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन्। संक्रमणबाट बचाउन छुट्टै वार्डको व्यवस्था गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
हाल केसीको उपचारमा डा प्रवीणकुमार गिरी, डा धीरज गुरुङ र डा सिद्धार्थ खाती खटिएका छन्।
डा गिरीका अनुसार केसीको शरीरमा कमजोरीपनले गर्दा शिथिलता देखिएको छ भने मासु बाउँडिने, जिउ दुख्ने समस्या बढिरहेको छ। यसका साथै रक्तचाप क्रमश: घट्दो क्रममा छ भने पिसाबमा क्रियोटिनाइन पनि बढी रहेको छ।
डा केसीको शरीरमा ग्लुकोजको आवश्यकता भए पनि उनले उपचारका क्रममा ग्लुकोजसमेत लिन मानेका छैनन्। उपचारका नाममा अक्सिजन दिने र सामान्य स्लाइनबाहेक केही गर्न नदिएको संलग्न चिकित्सक बताउँछन्।
डा केसी १६ गतेदेखि आमरण अनसनमा छन्। सुरुमा उनलाई अनसन बस्न प्रशासनले अवरोध गरेको थियो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनसन बस्न जाने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रसाशनले प्रतिष्ठानलाई निषेधित क्षेत्रसमेत घोषणा गर्यो। त्यसपछि हिरासतबाटै अनसन सुरु गरेका डा केसीलाई प्रहरीले कभर्डहलमा लगेर छाडिदिएको थियो। जहाँ सामान्य मनिटरसमेत राख्ने सुविधा थिएन भने फोहोरका कारण केसीको स्वास्थ्यमा असर पारेको थियो।
अवस्था गम्भीर भएपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले २० गते निषेधित क्षेत्र तोड्दै अस्पताल पुर्याछएका थिए। हाल उनको आइसियूमा उपचार भएको थियो। उनी अहिले पनि अस्पतालको शय्यामा नै अनसनरत छन्।
यस्ता छन् डा केसीका ७ बुँदे माग
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन लगायत कामहरु सुचारु गरियोस्।
२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।
३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिस बमोजिम कारबाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।
