काठमाडौं— भक्तपुर अस्पतालमा देखिएको समस्या छानविन गरी १५ दिन भित्र रिपोट बुझाउन प्रदेश ३ सामाजिक विकास मन्त्रालय छानबिन समिति गठन गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले समस्या समाधानकाका लागि सामजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव डिल्लीराम रिजालको नेतृत्वको टोलीलाई जिम्मेवारी दिएको हो।
उपसचिव रिजालले छानबिनका लागि हेटौंडाबाट हिँडिसकेको बताउँदै आजैदेखि काम सुरु गर्ने जानकारी दिए।
उनले भने, ‘काठमाडौँ आउँदै छौँ, त्यहाँ पुगेर छानबिन समितिको बैठक बस्छौंर भोली भक्तपुर अस्पताल जाने योजना छ।’
उपसचिव रिजालसँगै छानबिन समितिमा स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश नम्बर ३ का डा रामबहादुर केसी, स्वास्थ्य सेवा विभागका महेन्द्रध्वज अधिकारी, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुरका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत यज्ञराज जोशी र सामाजिक विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत जुना निरौला पनि छन्।
विभिन्न माग राख्दै भक्तपुर अस्पतालका कर्मचारीले अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द गराएका छन्।
भक्तपुर अस्पतालका विकास समितिअन्तर्गतका २४ जना कर्मचारीको मागको सुनुवाई नभएको भन्दै मंगलबार (हिजो)देखि अस्पतालको बहिरङ्ग सेवा बन्द गरेका हुन्।
कर्मचारीले कल्याणकारी कोषको १० प्रतिशत, महङ्गी भत्ता, लुगा भत्ता, बिदा र ग्रेडलगायतका सुविधा नियमितरुपमा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
भक्तपुर अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा सुधा देवकोटाले अस्पताल विकास समितिहरु खारेज भएपछि समिति अन्र्तगतका कर्मचारीले गत असारबाट सञ्चय कोषबाहेक अन्य सुुविधा पाइरहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘समिति खारेज भयो। अस्पताल पनि प्रदेश सरकारको मतहतमा गएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले अर्को व्यवस्था नभएसम्म सेवासुविधा रोक्न निर्देशन दिएको छ। उहाँहरुले अरु सबै सुविधा पाउनु भएको छ तर सञ्चय कोष मात्र रोकिएको छ।’
समितिहरु यथावत् हुदाँ पनि समिति अन्र्तगतका कर्मचारीलाई सेवासुविधा दिने कुनै लिखित मापदण्ड थिएन, भएको भएपनि त्यसकै आधारमा दिन सकिने आधार हुने मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा सुधा देवकोटाको भनाई छ।
कर्मचारी आन्दोलित भएपछि अस्पतालले प्रदेश नम्वर ३को सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गराइ सकेको छ।
आन्दोलित कर्मचारीले आफ्नो मागसँगै अस्पतालमा अन्य विभिन्न सेवाहरु विस्तार हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।
विगत २०/२५ वर्षदेखि दिँदै आएको सुविधा कटौती गरेपछि आन्दोलनमा उत्रिनु परेको पीडित कर्मचारी रञ्जन कायस्थले बताइन् । मनोमानी ढङ्गले सेवा सुविधा काटेको उनको आरोप छ।
‘प्रशासन समक्ष पटकपटक यी सबै माग जानकारी गराउँदासमेत केही प्रतिक्रिया आएन, त्यसैले आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ,’ उनले भनिन्।
