काठमाडौं– गत असार १ गतेदेखि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु प्रतिष्ठान शुद्धीकरणको अभियान सहित आन्दोलनमा उत्रिए।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गरेको भन्दै प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठा जोगाउने उद्देश्य सहित त्यहाँका शिक्षक, चिकित्सक, विद्यार्थी, पूर्व विद्यार्थी तथा कर्मचारीहरु एकसाथ आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
प्रतिष्ठान जोगाउन संयुक्त संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितता र कर्मचारीको अधिकारको विषय मात्र उठाएनन्। उनीहरुले प्रतिष्ठानमा रहेका उपकुलपति डा ज्ञानेन्दं गिरीले नामको अगाडि लेख्दै आएको प्राध्यापक पदवीको विषयमा पनि प्रश्न उठाए।
उनीहरुको आन्दोलन बढ्दै गएपछि सरकारले वार्ता र छलफल सुरु गर्यो।
आन्दोलनरत पक्षले प्रतिष्ठानमाभइरहेको अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने, अनियमिततामा दोषि ठहर हुने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग सहित उपकुलपति डा गिरीले लेख्दै आएको प्राध्यापक पदवीको विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे।
संयुक्त संघर्ष समितिको आन्दोलन बढ्दै गएपछि सरकारले छानबिन समिति बनायो।
प्रतिष्ठानको अनियमितता र कर्मचारीको समस्याका विषयसँगै डा गिरीले लेख्दै आएको प्राध्यापक पदवीको विषयमा पनि समितिको चासो बढ्यो।
डा गिरीलाई प्राध्यापक पदवीको प्रमाण पेस गर्न सरकारले निर्देशन समेत दियो।
आफ्नो नामको अगाडि प्राध्यापक लेख्दै आएका उपकुलपति डा गिरीले सरकारी निर्देशन अनुसार प्राध्यापक उपाधि पाएको प्रमाण पेस गर्न सकेनन्।
उनले प्राध्यापकको उपाधि पाएको प्रमाण पेस नगरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले उपकुलपति डा गिरी प्राध्यापक नभएकोे जनायो।
भदौ २७ गते एक विज्ञप्ती जारी गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा गिरी प्राध्यापक भएको भन्ने प्रमाण प्राप्त नभएकाले प्रचलित कानुन बमोजिमको प्रक्रिया सुरु भैसकेको जानकारी दिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले उनलाई प्राध्यापक पद नलेख्न सचेत समेत गरायो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मानबहादुर बस्नेतका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले डा गिरीलाई अब उप्रान्त प्राध्यापक नलेख्नुहोला भनेर सचेत गराएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सचेत गराएपछि डा गिरीले आफूले निकाल्ने विज्ञप्तिमा प्राध्यापक हटाएर डाक्टर मात्रै लेख्न थालेका छन्।
‘स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ मा ‘बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको योग्यता’ उल्लेख गरिएको छ।
जसमा ‘प्रतिष्ठानको उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष हुन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्र विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी प्राध्यापक वा मन्त्रालय सम्बद्ध निकायमा कम्तीमा एघारौं वा सो सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने’ उल्लेख छ।
बिपी प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुन प्राध्यापक नै हुनुपर्छ भन्ने अनिवार्य व्यवस्था नभएपनि उपाधि नै नपाएको व्यक्तिले आफैंले उपाधि पाएको हुँ भनेर प्राध्यापक लेख्नु गैर कानुनी हुने बस्नेत बताउछन्।
डा गिरीले आफुले प्राप्त नगरेको उपाधि प्रयोग गर्नु कानुन विपरित भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय उनलाई कारबाही गर्ने तयारीमा छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव बस्नेतका अनुसार डा गिरीलाई हुँदै नभएको प्राध्यापक पदको उपाधि उल्लेख गरेकोमा कारबाही गर्न विषयमा विभिन्न ऐन तथा नियमहरु आकर्षित छन्।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमा ’मेडिकल योग्यता सम्बन्धी उपाधि प्रयोग गरेमा सजाय सम्बन्धि’ व्यवस्था छ।
जसमा ‘कुनै व्यक्तिले आधुनिक औषधि सम्बन्धी चिकित्साको काम गर्ने हेतुले आफूले नपाएको आधुनिक औषधि सम्बन्धी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, लाइसेन्स वा उपाधि आफ्नो नामसँग जोडी लेख्न वा लेख्न लगाउन हुँदैन’ भनिएको छ।
यस्तो कसूर गरेमा निजलाई तीनवर्षसम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ऐनमा उल्लेख छ।
यस्तै ‘मुलुकी अपराध संहिताको परिच्छे ४’ मा ‘सार्वजनिक न्याय विरुद्धका कसुर’ उल्लेख छ। जसमा ‘झुठ्ठा प्रमाण पत्र बनाउन र दिन नहुने' व्यवस्था उल्लेख छ।
जसमा लेखिएको छ, ‘कुनै कुराको सम्बन्धमा कानून बमोजिम पेश गर्ने, प्रमाणित गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने, सत्यतथ्ययुक्त विवरण पेश गर्ने वा प्रमाणपत्र दिने अख्तियारी वा कर्तव्य भएको व्यक्तिले जानीजानी झुठ्ठा कुरा उल्लेख गरी पेश गर्न, प्रमाणित गर्न, प्रमाणीकरण गर्न वा प्रमाणपत्र दिन हुँदैन।’
यदी यस्तो गरिएमा कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई दुईवर्षसम्म कैद र बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
सोही ऐनको दफा ९१ मा ‘झुटा प्रमाण वा प्रमाण पत्र प्रयोग गर्न नहुने’ उल्लेख छ। ‘कसैले कुनै प्रमाण वा प्रमाणपत्र झुठ्ठा हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो प्रमाण वा प्रमाणपत्रलाई साँचो प्रमाण वा प्रमाणपत्रको रुपमा प्रयोग गर्न वा हुँदैन’ भनिएको छ।
यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १५ मा राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरे वा नपाएको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा देखाए राष्ट्रसेवकको ओहदासम्बन्धी चिह्न, पोसाक वा निस्सा हो भन्ने अरूले विश्वास गरुन् भन्ने मनसायले त्यस्तो चिह्न, पोसाक वा निस्सा जस्तो देखिने कुनै कुरा लगाए वा देखाए कुसरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रमाण माग गर्दा पेश गर्न नसकेपछि डा गिरी प्राध्यापक नभएको पुष्टि भइसकेको छ। प्राध्यापक नभएको पुष्टि भएपछि मन्त्रालयले प्राध्यापक नलेख्न भनेर सचेत गराएपछि डा गिरीले त्यसलाई स्वीकार गर्दै प्राध्यापक लेख्न छड्नुले पनि उनले यसअघि झुटो दाबी गरेको प्रमाणित भएको छ।
डा गिरीले नपाएको पदवी लेख्दै आएको विषयमा कुन कानुन तथा ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले कानुनी परामर्श गरिरहेको छ।
प्रतिष्ठानमा अनियमितता र शैक्षिक योग्यताको विषयमा समेत विवादमा तानिएका डा गिरीले नैतिकताको आधारमा प्रतिष्ठानको उपकुलपति पदबाट राजिनामा दिनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन्।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर मार्गप्रसस्तका लागि आग्रह समेत गरेका थिए। तर उनले राजिनामा दिएका छैनन्।
विवादमा आएपछि प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार भने राजिनामा दिइसकेका छन्। उनको राजिनामालाई सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ।
ऐन अनुसार पदबाट हटाउने तयारी
सरकारले डा गिरीलाई बिपी प्रतिष्ठान ऐन अनुसार नै प्रक्रिया पुरा गर्दै हटाउने विषय पनि अगाडि बढाएको छ। ऐनको दफा ११ घ अनुसारको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ऐनको दफा ११ घ मा पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था छ। जसमा उपकुलपति लगायतका पदाधिकारीले पद अनुसारको दायित्व पुरा गरेको छैन भनि प्रतिष्ठान परिषदका तत्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषदका दुई जना सदस्य राखेर छानबिन समिति गठन गर्ने कुरा उक्त दफामा छ।
यसरी गन भएको छानबिन समितिले उपकुलपति तथा पदाधिकारीले पद अनुसारको दायित्व पुरा गरेको छैन भनि उल्लेख गरेको विषयमा परिषदमा छलफल हुने छ। उक्त छलफलमा बहुमत सदस्यले प्रतिवेदन पारित गरेमा कुलपतिले उपकुलपतिलाई हटाउन सक्नेछन्।
मन्त्रालयले यो प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको छ। मन्त्रालयले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत उक्त कुरा उल्लेख छ।
२५ प्रतिशत सिनेटरले हस्ताक्षर गरी कुलपति समक्ष पेस गरिसकेको र चाँडै नै उपयुक्त समयमा प्रक्रिया अनुसार छानबिन गरी पदाधिकारीको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ, मन्त्रालयका प्रवक्ता डा कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
