काठमाडौं- सरकारले निश्चित व्यावसायीसँगको मिलेमतोमा ४३ करोडभन्दा बढी रकम खर्चेर अल्ट्रासाउन्ड र डिजिटल एक्सरे मेसिन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय माताहतको व्यवस्थापन महाशाखाले १७८ वटा पोर्टेबल अल्ट्रासाउन्ड (यूएसजी) मेसिन र ९ वटा मोबाइल डिजिटल रेडियोग्राफी (डिआर) अर्थात डिजिटल एक्सरे खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
महाशाखाले सेटिङमा आफू निकटका व्यापारीलाई मिल्ने गरी १७८ वटा यूएसजी ३० करोडभन्दा बढी रकममा र ९ वटा डिआर मेसिन १३ करोड २० लाखभन्दा बढी रकममा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। महाशाखाले हाल बजारमा उपलब्ध हुने यूएसजी र डिआएरको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी लागत अनुमान राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको छ।
सामान्यतया बजारमा एउटा यूएसजी मेसिनको ११ देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ। तर महाशाखाले एउट यूएसजीलाई १७ लाख पर्ने गरी लागत अनुमान राखेको छ। यस्तै महाशाखाले अहिले खरिद गर्न खोजेकै जस्ता डिआर बजारमा एउटाको एक करोडदेखि एक करोड १५ लाखसम्म पर्ने देखिन्छ। तर महाशाखाले उक्त डिआर पनि १ करोड ४७ लाखसम्म पर्ने अनुमान निकाल्दै बोलपत्र निकालेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, महानिर्देशक डा दिपेन्द्र रमण सिंह र महाशाखाका निर्देशक डा रुद्र मरासिनीले व्यापारिसँगको मिलेमतोमा लक स्पेक (एउटा मात्र व्यापारीको उपकरणसँग मिल्ने गरी सर्तहरु राखेर बनाइएको टेन्डर सूचना) बनाएको महाशाखाकै एक कर्मचारीले जानकारी दिए।
ती कर्मचारीका अनुसार यी उपकरणमा बनाइएको लागत अनुमान मात्र हेर्दा पनि बजार मूल्यभन्दा सोझै ११ करोडभन्दा बढी रकम देखिन्छ। त्यसमाथि कमिसनको कुरा पनि बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए।
प्रदेशको रकम खोसेर केन्द्रबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि
यी उपकरण खरिदको काम प्रदेशहरुले आवश्यकताको पहिचान गरेर आफैं अगाडि बढाउने तयारी गरेका थिए। तर व्यापारीसँगको मिलेमतोमा मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश र मधेश प्रदेशका सबै १७८ वटै पालिकामा यूएसजी पठाउने भन्दै प्रदेशको काम खोसेर संघीय मन्त्रालयले आफैं अगाडि बढाएको हो। बागमती प्रदेशले भने आफैं प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
'प्रदेशमा बजेट जाने देखिएपछि हतार हतारमा संघबाट नै मिलेमतोमा यूएसजी र डिआर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो,' स्रोतले भन्यो, 'यी उपकरणहरु खरिदमा मन्त्रीदेखि निर्देशकसम्म व्यापारीसँग मिलेका छन्।'
न आवश्यकताको पहिचान, न प्रयोगको सुनिश्चितता
खरिद गरिने यी उपकरण पालिकाहरुमा कहाँ कसरी चलाउने र कहाँ कति आवश्यक भन्ने विवरण पनि महाशाखासँग छैन। महाशाखाले हचुवाका भरमा दुवै प्रदेशका पालिकामा यी उपकरण आवश्यक छ भनेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ। ती उपकरण चलाउने जनशक्ति, तालिम तथा पूर्वाधारको अवस्थाका विषयमा समेत महाशाखा अनविज्ञ छ।
कर्णाली प्रदेशका एक कर्मचारीले प्रदेशमा कहाँ कति यूएसजी चाहिने र जनशक्ति कति छ भनेर तयारी गरिरहेको समयमा एकैपटक संघीय सरकारले नै उपकरण किनेर पठाउन लागेको जानकारी पाएको बताए।
'हामीले आवश्यकताको पहिचान र ती उपकरण आएर नथिन्किउन भनेर प्रयोगको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका थियौं' ती कर्मचारीले भने, 'तर माथिबाट एकैपटक सबै पालिकामा यूएसजी पठाउने भन्ने सुनियो। अब ती उपकरण खरिद भएर आएपछि कति उपकरण त्यसै थन्किने सम्भावना छ।' उनका अनुसार पालिकाका केही स्थानमा यूएसजीका लागि तालिम दिएको भए पनि केही स्थानमा तालिम दिनै बाँकी छ।
'मधेश प्रदेशमा त अझ तालिम समेत दिइएको छैन। उपकरण चलाउने जनशक्ति र स्थानको पहिचान नभइ एकै पटक किनेर पठाउन खोज्नुको पछाडि कमिसनकै खेल छ,' स्रोतले भन्यो।
महाशाखाका निर्देशक डा मरासिनी भने नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै प्रक्रिया पूरा गरेर खरिदको काम अगाडि बढाएको बताउँछन्। उनी यी उपकरणका विषयमा प्रिबिड छलफल नै बाँकी रहेकाले बाहिर उठेका कुराहरु लिखित रुपमा आएमा संशोधन हुन सक्ने बताउँछन्।
उनले मिलेमतोमा एउटा व्यापारीलाई मिल्ने गरी लक स्पेक नबनाएको दाबी गर्दै भने- 'रेडियोलोजिष्टको संयोजकत्वमा बायोमेडिकल इन्जिनियरहरु रहेको बलियो किमिटी बनाएर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छौं। यसमा कमिटीले धेरैभन्दा धेरै कम्पनीसँग मिल्ने गरी स्पेकिफिकेसन बनाएका छन्। त्यसैले एउटालाई मात्र मिल्ने भन्नु गलत हो।'
उनले ग्रामिण अल्ट्रासाउन्ड कार्यक्रम अन्तर्गत जोखिमपूर्ण गर्भवती पहिचानका लागि गत वर्ष सुदूरपश्चिममा र योझ वर्ष कर्णाली र मधेश प्रदेशमा खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए। डिजिटल एक्सरे भने सातवटा प्रादेशिक अस्पताल र दुई वटा संघीय अस्पताललाई उपलब्ध गराउने उनले बताए।
