फाइल तस्बिर काठमाडौं - गोरखाकी इन्दिरा माया गुरुङलाई अस्पताल जान निकै झन्झटिलो लाग्छ। अन्यका लागि अस्पताल जान सहज होला। तर उनको लागि निकै अप्ठ्यारो काम हो।
५ महिनाको उमेरमा पोलियोका कारण उनी अपाङ्ग भइन्। उनको दुई वटै खुट्टाले काम गर्न छाड्यो। ४४ वर्षदेखि उनको जीवन ह्वील चियरकै भरमा अघि बढीरहेको छ।
‘म ४/५ महिनाको हुँदा पोलियो भएर बिरामी हुँदा दुई वटै खुट्टा नचल्ने भएको हो। उपचार नपाएर नै म पोलियो रोगी हुनु परेको हो। अहिले ह्वील चियरकै भर छ’ उनले भनिन्।
शारीरिक अपाङ्गता भएका कारण उनलाई स्वास्थ्य सेवा लिन अप्ठ्यारो हुन्छ। कहिले काँही त उनी एक्लै अस्पताल जान्छिन्। तर प्रायजसो उनलाई एक जना साथीको आवश्यकता पर्ने गर्छ। स्वास्थ्य संस्थाहरु अपाङ्गमैत्री नहुँदा उनलाई स्वास्थ्य सेवा लिन जान निकै सकसपूर्ण हुन्छ। कतिपय अवस्थामा त उनीसँग जाने साथीले नै बोकेर चिकित्सक कहाँ पुर्याउनुपर्छ।
सुरुमा त अस्पतालसम्म पुग्न नै अप्ठ्यारो। अस्पतालमा पुगेपनि टिकट काट्नमा समस्या। कुनै बेला टिकट काट्ने ठाउँमा हुने भीडभाडमा उनको ह्वील चियर पस्दैन। केहीले त टिकट काटेर सहयोग पनि गरिदिन्छन्। तर केहीले भने वास्तै पनि गर्दैनन्। शारीरिक अपाङ्गताका कारण उपचार सेवा लिन समस्या भएको कयौँ नमिठा अनुभवहरु उनीसँग छ।
अस्पतालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई टिकट काट्ने छु्ट्टै लाइन तथा ठाउँको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै उनले भनिन्, ‘कुनै बेला टिकट काट्ने ठाउँमा मेरो ह्वील चियर नै छिर्दैन। मेरो पनि टिकट काटिदिनु न भनेर सहयोग माग्नुपर्छ। केहीले सहयोग गर्छन्। केहीले वास्तै गर्दैनन्।’
उनी थप्छिन्, ‘अस्पताल जाँदा साथमा एक जना लिएरै जानुपर्छ। आफू एक्लै गइयो भने कोही न कोहीको सहयोग त माग्नैपर्छ। अरुको सहयोग बिना हामीले उपचार पाउने ठाउँसम्म पुग्नै सक्दैनौ।’
उनलाई काठमाडौंको अन्य अस्पतालहरुभन्दा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा जान सजिलो लाग्छ। त्यहाँ केही भएपनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सहज बनाइएको उनले बताइन्। तर ती पनि व्यवस्थित रुपमा भने नबनाइएको उनी बताउँछिन्।
‘भौतिक संरचनाको कारण नै अस्पताल जानै सक्दैनौं। टिचिङ्ग अस्पतालमा अलि सजिलो छ। त्यसैले म त्यहीँ नै जान्छु। तर त्यहाँ पनि र्याम्पहरु अग्लो तरिकाले राखिएको छ’ उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो ह्वील चियर जानै सक्दैन। एक जनालाई पछाडीबाट धकेल्न भन्नुपर्छ।’
आफू जस्तो अपाङ्गगता भएका व्यक्तिहरुका लागि अस्पतालमा एक जना सहयोगी हुनुपर्ने उनको माग छ। अस्पतालमा एक जना सहयोगीको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर आफूहरुले आवाज उठाएपनि सुनुवाई नभएको उनी बताउँछिन्।
कतिपय अस्पतालमा लिफ्ट बिग्रदा ठूलै समस्या हुने गरेको उनी सुनाउँछिन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु पनि फरक फरक हुने भएकाले उनीहरुको शारीरिक अशक्तता अनुसार स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउनुपर्ने उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु अझै पनि राज्यबाट अपहेलित नै हुनुपरेको उनको गुनासो छ।
न अपाङ्गमैत्री संरचना न अपाङ्गमैत्री व्यवहार
लमजुङकी प्रतिमा गुरुङको अनुभव पनि उस्तै छ। सात वर्षको उमेर सडक दुर्घटना हुँदा उनले देब्रे हात गुमाउनुपर्यो।
एउटा हात बिनाको जीवन कति पीडादायक हुन्छ भन्ने कुरालाई उनी शब्दमा बयान गर्न सक्दिनन्।
सरकारी अस्पतालमा उपचार प्रक्रिया झन्झटिलो हुने, अपाङ्गमैत्री संरचना नभएकाले उनी निजी अस्पतालमा जान बाध्य छिन्। त्यहाँ पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुको रुखो व्यवहारले उनको मन दुख्छ।
‘लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया हुने भएकाले म निजी अस्पतालमा जान्छु। तर त्यहाँ पनि अपाङ्गमैत्री व्यवहार छैन,’ भन्छिन्, ‘अपाङ्गता भएकी महिलालाई देख्ने बित्तिकै हामीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हो। टिकट काट्ने लाइनमा पनि त्यो प्रणाली छैन। कतिपय ठाउँमा हामीले भन्छौं त कतिपय ठाउँमा भन्न सक्दैनौं।’
उनको बुझाईमा अपाङ्गता भएकी महिलाहरुको लागि अस्पतालहरुमा अझै पनि उपयुक्त अनुकूल वातावरणको निर्माण भइसकेको छैन। अपाङ्गता भएका व्यक्ति र त्यसमा पनि महिलाहरु स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट टाढा रहेको उनको अनुभव छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन छ। तर यी ऐन पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको उनले बताइन्। उनी आफैँ पनि अपाङ्गता भएकी महिलाहरुको हक अधिकारको लागि वकालत गर्छिन्।
प्रतिमा गुरुङ पद्म कन्या कलेजकी उपप्राध्यापक हुन् भने राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष समेत हुन्। सरकारले अपाङ्गता भएकी महिलाहरुको स्वास्थ्यमा पुगेको पहुँच उनीहरुको अवस्था बारे अध्ययन समेत नगरेको बताउँछिन्।
भन्छिन्, ‘हामीलाई समस्या छ भनेर हामी कराई त रहेका छौँ। त्यो समस्या कस्तो छ? अपाङ्गता भएकी कति प्रतिशत महिलाले प्रजनन् अधिकार उपभोग गर्न पाएको छ? लगायत कुराको तथ्यांक नै छैन। त्यो तथ्यांक नहुँदा हाम्रो वकालत र पैरवी चुकिरहेको अवस्था छ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको किसिम अनुसार सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा उपचारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनले बताइन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अहिले पनि परिवर्तन नआउँदा आफुहरु सधै हेयको भावमा पर्ने गरेको उनको बुझाई छ।
उनका अनुसार ऐनले व्यवस्था गरेको औषधिहरु नि:शुल्क उपलब्ध गराएपनि ती औषधिहरु पनि पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र पाउने गरेका छन्। लिङ्गकै आधारमा छुट्याउने हो भने पनि अपाङ्गता भएका पुरुषभन्दा महिलाहरु स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र सूचनाबाट टाढा छन्।
उनले भनिन्, ‘सरकारले हेमोफिलिया लगायत अन्य औषधिहरु नि:शुल्क गरेको छ। तर नि:शुल्क भएका औषधिहरुको पहुँच पनि अन्य व्यक्तिलाई छ। र लैङ्गिकताको आधारमा छुट्याउने हो भने पनि पुरुषभन्दा महिलाको कम छ। के के सुविधा पाउँछ? कहाँ पाउँछ? कसलाई भन्ने? कसरी सेवा लिने? भन्ने कुराको महिलाहरुलाई जानकारी नै छैन।’
सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना दिने कार्यक्रम तथा भिडियो सामग्रीहरुमा सांकेतिक दोभाषेको प्रयोग गरिएपनि स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यो हुन नसकेकोमा उनको गुनासो छ।
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ले अपाङ्गमैत्री सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको परिच्छेद ८ को दफा २८ मा परिवार नियोजन, प्रजनन् स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन, आकस्मिक प्रसूति तथा नवजात शिशु, प्रजनन् स्वास्थ्य रुग्णता लगायतका सेवा प्रदान गर्दा किशोरी तथा अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
अपाङ्गता भएकी महिलालाई प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था गरेपनि सामाजिक तथा विविध कारणले व्यवहारमा कतैपनि लागू नभएको उनको अनुभव छ। कतिपय बौद्धिक अपाङ्गता भएकी महिलालाई यौन हिंसा र शोषण हुने डरका कारण उसको परिवारले जबरजस्ती स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने गरेको घटना उनी सुनाउँछिन्।
ऐनमा व्यवस्था, व्यवहारमा बेवास्ता
नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई उसको शारीरिक अवस्था र अपाङ्गताको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरेको छ। साथै प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक सुनिश्चित गरेको छ। संविधानले गरेका यी व्यवस्थालाई उनीहरुले व्यवहारमा अनुभव समेत गर्न पाएका छैनन्।
‘सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७’ जारी गरेको छ। यो नियमावलीले उनीहरुको स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरञ्जको व्यवस्था समेत गरेको छ। नियमावलीको परिच्छेद ७ अन्तर्गत दफा २५ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ।
भनिएको छ, सरकारले समय समयमा तोकेको भन्दा कम वार्षिक आय भएका र देहाय बमोजिमका गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि अस्पतालमा भर्ना भएका पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले ब्यहोर्नेछ:
क. मुटु रोग
ख. मिर्गौला रोग
ग. क्यान्सर
घ. सरकारले समय समयमा तोक बमोजिमका अन्य रोग।
यो सहित उक्त नियमावलीले अनुवंशीय रक्तश्राव अर्थात् हेमोफिलिया अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने फ्याक्टर लगायतका औषधि नि:शुल्क रुपमा सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत उपलब्ध गराउने, मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सबै सरकारी अस्पतालमा निशुल्क मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले उल्लेख गरेका ती रोगहरुको उपचार सेवा तथा औषधि उपलब्ध गराउन प्रदेशस्तरका सरकारी अस्पताल तथा स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरुको क्षमता विस्तार गर्ने समेत भनिएको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्ति र महिलाको लागि देशको कानूनले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले पनि विभिन्न व्यवस्था गरेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि युएनसिआरपिडी ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बिना भेदभाव उच्चतम स्तरको स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको सुनिश्चित समेत गरेको छ।
सरकारले विभिन्न ऐन कानून बनाएपनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको नेपाल अपाङ्ग महिला संघकी अध्यक्ष टिका दाहाल बताउँछिन्।
भन्छिन्, ‘अस्पतालको अपाङ्गमैत्री संरचना छैन। निशुल्क सेवा पाइदैन। सरकारी अस्पतालमा राम्रोसँग सेवा पाइदैन। अस्पतालमा र्याम्पहरु छैनन्। ह्वील चियर भएको व्यक्ति जान सक्दैन। लिफ्ट बिग्रिएको हुन्छ। कतै लिफ्ट नै हुँदैन। स्वास्थ्यकर्मीहरुको व्यवहार पनि रुखो हुन्छ। सेवा पाइने ठाउँमा अव्यवस्थित अवस्था छ।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाको पहुँचबाट टाढा रहेको उनले बताइन्। सरकारले उपलब्ध गराउने निशुल्क औषधि र सेवाहरु बारे समेत उनीहरु अनविज्ञ रहेको उनले पाएकी छिन्। स्वास्थ्य संस्था सूचनामैत्री नहुँदा विशेषगरी बहिरा तथा सुस्त श्रवण र दृष्टिविहीन सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु बढी मारमा पर्ने गरेको उनले बताइन्।
उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘कतिपय ठाउँ सूचनामैत्री नहुँदा म्याद गुुज्रिएका औषधिहरु बारे दृष्टिविहीनले कसरी थाहा पाउने?’
अस्पतालमा दोभाषे नहुँदा र राम्रोसँग परामर्श नगर्दा बहिरा तथा सुस्त श्रवण र दृष्टिविहीन सम्बन्धी अपाङ्गता भएकी महिलाहरुमा प्रजनन् तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी साधनको प्रयोगमा समस्या आउने गरेको उनले बताइन्।
‘होचा, पुड्का भएका, दृष्टिविहीन वा ह्वील चियरमा भएका महिलाहरु गर्भवती भएर अस्पताल गयो भने किन यस्तोले बच्चा पाउनुपर्यो। किन बिहे गर्नुपर्यो? किन सेक्स गर्नुपर्यो? भन्ने जस्ता दुर्व्यवहार अझै पनि हुन्छ। राम्रोसँग परामर्श गरिदैन’ उनले भनिन्।
घर परिवारबाटै उनीहरु माथि भेदभाव हुने गरेको उनले बताइन्। अपाङ्गताको पहिचानमै समस्या भएको उनको अनुभव छ। उपचारले निको हुने विभिन्न समस्या पनि उपचारको अभाव र बेवास्ताका कारण अपाङ्ग हुने अवस्था समेत रहेको उनले बताइन्।
भन्छिन्, ‘अपाङ्गता भएकी महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा अझै पनि परिवर्तन भएको छैन। घर परिवारदेखि समाजले उनीहरुप्रति फरक व्यवहार गर्छन्। अपाङ्गताको पहिचानमै समस्या छ। समयमै उनीहरुको उपचार हुँदैन।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारले सबै किसिमको स्वास्थ्य उपचार निशुल्क बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सूचनाहरु सांकेतिक भाषा, ब्रेललिपि सहित सबैले बुझ्ने गरी राख्नुपर्ने, अपाङ्गमैत्री स्वास्थ्य संस्थाहरु बनाउनुपर्ने, भएका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ।
सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै, पूर्ति न्यून
अपाङ्गता सम्बन्धी समस्याको व्यवस्थापन र सम्बोधन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा अन्तर्गत कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाको स्थापना गरेको छ।
हालै मात्र शाखाले द र्यापिड एसिसटिभ टेक्नोलोजी एसिसमेन्ट (राटा) सर्भे गरेको थियो। यो भनेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्ने सहायक सामग्रीहरु हुन्। ह्वील चियर, चस्मा, छडी, वैशाखी लगायत सामग्रीहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्।
यही सहायक सामग्री आवश्यक पर्ने कति जनसंख्या छन्? भन्ने बारे थाहा पाउन शाखाले अध्ययन गरेको थियो। जसमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत (करिब ७५ लाख) अर्थात् चारमध्ये एक जनालाई कुनै न कुनै रुपमा सहायक सामग्री चाहिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको थियो। कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशतलाई सहायक सामग्री आवश्यक भएपनि १० प्रतिशतले मात्र पाइरहेका छन्।
उक्त अध्ययनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै पाइएको थियो। सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै भएपनि त्यसको अनुपातमा पूर्ति हुन नसकेको कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा रविन्द्र बास्कोटाले बताए।
‘सहायक सामग्रीको आवश्यकता धेरै छ। तर आवश्यकता अनुसारको सामग्री पुर्याउन नसकिएको देखिएको छ। पाउनेहरुमा पनि अरुले च्यारिटीमा दिएको, संस्था तथा विभिन्न डोनरहरुले दिएको मात्र छन्’ उनले भने।
त्यही सामग्री पाउनेमा पनि महिलाको संख्या न्यून रहेको उनले बताए। स्वास्थ्य सेवामा महिलाहरुको पहुँच धेरै कम पाइएको उनले बताए। महिलाहरुलाई स्वास्थ्य सेवा र सूचनाको पहुँचमा ल्याउन विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको उनले बताए।
अपाङ्गता भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हो भनेर बुझाउन सकिएको छैन
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा कुल जनसंख्याको करिब २ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ लाख १० हजार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु छन्। जसमध्ये करिब आधा जनसंख्या अपाङ्गता भएकी महिलाहरुको संख्या रहेको शाखाले जनाएको छ।
अपाङ्गता विषयलाई स्वास्थ्यसँग जोडिएर हेर्न आवश्यक रहेको सरकारको भनाई छ। कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा रविन्द्र बास्कोटा अपाङ्गता भनेको स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हो भनेर बुझाउन नसकिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘अपाङ्गता र यसको पुर्नस्थापना भनेको स्वास्थ्यको विषय हो। स्वास्थ्य क्षेत्रले यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ। ह्वील चियर, वैशाखी लगायत अन्य अपाङ्गता सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री यतिकै बाँडिरहेका छन्। तर त्यो त स्वास्थ्यकर्मीले व्यक्तिको अवस्था परीक्षण गरेर, नापजाँच गरेर मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट लिनुपर्ने हो।’
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले विभिन्न ऐन तथा कानून बनाएको भएपनि उनीहरु यसबारे बेखर रहेको उनी स्वीकार्छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको अधिकार सुनिश्चितताका लागि सरकारले ल्याएका कानून बारे बुझाउन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन्।
‘राज्यले दिएको सेवा सुविधा बारे उनीहरुलाई थाहा नै छैन। उनीहरुलाई जानकारी दिनका लागि नै हामी प्रदेशस्तरीय जनचेतना जागरणका अघि बढीरहेका छौँ’ उनले भने।
