काठमाडौं- आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरु घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नमा व्यस्त छन्। सोमबारसम्म नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र. नेकपा एकीकृत समाजवादी मदजुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका दलहरुको घोषणापत्र सार्वजनिक भईसकेको छ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा जस्तै अहिले पनि दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्। दलहरुले २०७४ सालको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कामहरू पुरा गर्न नसक्दा यो पटक पनि उही प्रतिबद्दताहरू समावेश गर्नुपरेको छ। यसको एउटा उदाहरण हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सोमबार सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्र।
स्वास्थ्यका विषयमा राप्रपाले २०७४ सालमा सार्वजनिक गरेको घोषणापत्र र अहिलेको घोषणापत्रमा खासै अन्तर छैन। यतिसम्मकी यो पटकको घोषणापत्रमा स्वास्थ्य भित्रको एक नम्बरको बुँदामा रहेको ‘काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी संचालन’ भन्ने घोषणा २०७४ सालमा पनि गरीसकेको थियो।
त्यस्तै, सबै नागरिकलाई निशुल्क सेवा दिने कुरा, वडाको सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिने कुरा र आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रको विकास गर्ने कुराहरू समेत उस्तै छन्। २०७४ मा गरेका घोषणा यही ५ वर्ष भित्रमा पूरा भएको हुनुपर्ने हो। पाँच वर्ष पहिले र अहिलेको घोषणापत्र नियाल्दा राप्रपाले पछिल्लो पाँच वर्षमा स्वास्थ्यमा केही गर्छु भनेर प्रतिबद्दता गरेका कामहरू पुरा नगरेको स्पष्ट देखिन्छ। भलै राप्रपाले सरकारको नेतृत्व भने गर्न पाएको छैन।
२०७४ सालमा स्वास्थ्यका विषयमा ११ वटा प्रतिबद्दता गरेको राप्रपाले अहिले जम्मा आठवटा प्रतिबद्दता अगाडि सारेको छ। कोभिड, डेंगु जस्ता महामारीले देशको स्वास्थ्य प्रणालीमा प्रश्न उठिरहेको समयमा स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्ने कुनै पनि योजनाहरू समावेश भएको देखीदैनन्।
हेर्नुस् पहिले र अहिलेको घोषणापत्रमा समावेश भएका स्वास्थ्यका विषयहरू
२०७४ सालको घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
१.स्वास्थ्य बिमाको अवधारणा कार्यान्वन गरि क्रमशः विपन्न वर्ग, राष्ट्रसेवक, सुरक्षाकर्मी, मजदुर वर्ग, महिला र आम जनसमुदायलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिनेछ।
२.सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सबैलाई स्वास्थ्य भन्ने मान्यता अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक विकास र विस्तार गरिनेछ।
३.निजी हस्पिटल तथा नर्सिंग होमहरुको सेवा, सुविधा, शुल्क लगायतका विषयहरुलाई व्यवस्थित गर्न अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय निकाय खडा गरिनेछ।
४.काठमाडांको वीर हस्पिटल सरहको हस्पिटल सातै प्रदेशमासमेत निर्माण गरिनेछ।
५.क्यान्सर, मिर्गौला र मुटुका बिरामीहरुले औषधोपचार गर्न नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता रोगका बिरामीहरुको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ।
६.आयुर्वेदिक तथा प्राचीन चिकित्सा पद्धति र औषधोपचार क्षेत्रको परिमार्जन, विकास तथा विस्तार गरिनेछ।
७.महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई कम्तिमा मासिक रु.२००० निर्वाह भत्ता दिने व्यवस्था गरिनेछ।
८.प्रत्येक गाउँ/नगरपालिकाहरुमा कम्तिमा २५ बेडको एक अस्पताल निर्माण गरिनेछ।
९.गाउँ/नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा कम्तिमा २ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका नियुक्त गरिनेछ तथा आवश्यक तालिम दिई स्वस्थ्य सम्बन्धी चेतना विस्तार र प्रारम्भिक सेवा सुविधा घरदैलोमा नै पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ।
१०.५ वर्षभित्र गाउँ/नगरपालिकाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ।
११.विपन्न परिवारका छोरा-छोरी जन्मिनासाथ गाउँ/नगरपालिकाद्वारा प्रतिशिशु एकमुष्ठ रु.५००० सुपोषण अनुदान प्रसूति हुने आमामार्फत प्रदान गरिनेछ।
२०७९ को घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका विषय
१.काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी संचालन
२.आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य गरिने
३.सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको पहुँच वृद्धि गरी बिमाको दायरामा ल्याईनेछ र सबै बीमितले आफुले चाहेको अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था
४.वडा स्वास्थ्य केन्द्रमार्फत वडाका प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य प्रोफाईल तयार गर्ने व्यवस्था
५.ज्येष्ठ तथा असक्त नागरिकको घर दैलोमा स्वास्थ्य सेवा
६.प्रत्येक वडामा सुरक्षित प्रसुती सेवा सहित न्यून आय भएका परिवारका सुत्केरीलाई तीन महिनासम्म तिन हजार मासिक भत्ता
७.प्रत्येक किशोरीलाई पाठेघरको क्यान्सर बिरुद्धको खोप
८.आयुर्वेद, प्राकृतिक योग तथा अन्य चिकित्सा पद्धतिको विकास र बिस्तार
घोषणापत्रमा विरोधाभास
राप्रपाको घोषणापत्र २०७९ मा विभिन्न विरोधाभास पनि देखिएको छ। राप्रपाले प्रदेशको खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको शासकीय संरचनाको परिकल्पना गरेको छ। तर वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको पहिलो बुँदामा नै राप्रपाले भनेको छ, ‘काठमाडौंको वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सातै प्रदेशमा निर्माण गरी सञ्चालन गरिनेछ।’
जवकी प्रदेश नै नराख्ने नीति लिएको राप्रपाले सातै प्रदेशमा वीर अस्पताल स्तरको अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ।
