काठमाडौं– स्वास्थ्य बिमाका विषयमा संसदमा सार्वजनिक महत्वको जरुरी प्रस्तावका रुपमा पेश भएको छ। सोमबार पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य खगराज अधिकारीले उक्त प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।
उनले स्वास्थ्य बिमा ऐन अन्तर्गतका कार्यक्रमलाई देशव्यापी रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्। गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी सातवटै प्रदेशमा पूर्ण क्षमताका अस्पतालको इमर्जेन्सी, आइसियू लगायतको प्रबन्ध गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानुन, नियम र निदेर्शिका बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको बताउँदै उनले प्रस्ताव गरेका हुन्। उक्त प्रस्तावमा अञ्जना विसंखे र मनकुमारी जिसीले समर्थन गरेका छन्।
प्रस्ताव पेश गर्दै सांसद अधिकारीले हालसम्म ७ देखि ८ प्रतिशत नेपालीकहाँ मात्रै बिमा कार्यक्रमको पहुँच रहेको बताए। यसमा पनि ५० प्रतिशत भन्दा बढी बिमितले नवीकरण नगरेको भन्दै उनले सोच्न जरुरी रहेको बताए। उनले जनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजरअन्दाज नगर्न संसदको ध्यानाकर्षण गरे।
उनले सरकारी अस्पतालको उपचार सेवाको प्रभावकारिता, उपकरण र जनशक्तिको अभावका विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। सरकारले हरेक व्यक्तिको स्वास्थ्यमा कम्तिमा ९ देखि १० हजारसम्म खर्च गर्नुपर्नेमा दुई हजार मात्रै छुट्याएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सेवा, पूर्वाधार र जनशक्तिको असमान वितरण गरिरहेकोतर्फ पनि उनले सचेत गराए। प्रदेश नं २ मा तीन वटा थप मेडिकल कलेज खोलेर पाँच वटा मेडिकल कलेज हुने अवस्था आउन लागेको सुनिएको बताउँदै प्रश्न गरे, ‘गेटा मेडिकल कलेज खुल्ने आशामा सुदूरपश्चिमबासी १० वर्षदेखि तड्पिरहेका छन्। प्राथमिकता त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्नेमा हुनुपर्छ।’
उनले नेपाली औषधि कम्पनीलाई प्रवर्द्धन गर्न पनि जोड दिए। हाल ४५ प्रतिशत बजार ओगेटेका औषधि कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष व्यवस्था गर्न सुझाए।
लोक कल्याणकारी राज्यतर्फ सरकार अगाडि बढिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने भन्दै उनले विशेष प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।
यसैगरी चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत गरिनुपर्ने बताउँदै यही संसदले ऐन पास गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
स्वास्थ्य बिमाको मोडेल र प्रभावकारिताका विषयमा स्वास्थ्यखबरले केही दिनदेखि नियमित वहस गरिरहेको छ।
यो पनि हेरौं
