रोकथामको पाटोमा बजेट बढाउनुपर्छ: दीपक भट्ट

मुख्य समाचार

बजेट बहस रोकथामको पाटोमा बजेट बढाउनुपर्छ: दीपक भट्ट

अन्शु खनाल बिहीबार, वैशाख २८, २०८० २०:५६

काठमाडौं- आगामी जेठ १५ गते सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट घटाउन लागिरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ४० प्रतिशतभन्दा कम बजेट सिलिङ दिएको छ।

स्वास्थ्यमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ६९ अर्ब बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब मात्र बजेट सिलिङ दिइएको छ। कोभिड महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना छर्लङ्ग देखाइदिएका कारण अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट विनियोजन कसरी हुन्छ भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिएको छ। कोभिड महामारीले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखाएपछि स्वास्थ्य खबरले पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य प्रणाली कसरी बलियो बनाउने? नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने? भन्ने विषयमा शृङ्खलाबद्ध रूपमा सामग्रीहरू प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।

यही शृङ्खला अन्तर्गत यस पटक आगामी बजेटमा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कस्तो बजेट आउनुपर्छ? बजेट घटेमा के-के घाटा हुनसक्छ? सरकारले स्वास्थ्यका के/के विषय प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने? लगायतका विषयमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दीपक भट्टसँग स्वास्थ्यखबरकी अन्शु खनालले कुराकानी गरेकी छिन्। प्रस्तुत छ भट्टको भनाइ उनकै शब्दमा:

कोरोनापछि देशको सबै संयन्त्रमा असर परेको छ। स्वास्थ्य लगायत व्यापारिक क्षेत्रहरूमा समेत त्यसको असर प्रत्यक्ष पर्‍यो। अब आउने बजेटमा पब्लिक हेल्थको विषयमा बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो देशमा राज्यले केमा लगानी गर्ने पहिचान गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा अहिलेको अवस्थामा बढी भन्दा बढी रोकथामको पाटोमा लगानी गर्नुपर्छ। हाम्रो जनशक्ति पनि त्यही अनुसारको छ। गाउँमा पनि जनचेतनाको कमी छ। जसले गर्दा स्वास्थ्यमा पहुँच नपुगेको अवस्था छ। पहुँच पुगेकाहरूमा पनि रोकथामको पाटोमा काम हुन सकेको छैन।

अहिले गाउँबाट सहर केन्द्रित क्रियाकलाप भइरहेको छ। त्यसले गर्दा सहर भित्रै धेरै मान्छेहरू सेवा प्रवाहबाट बञ्चित छन्। त्यस्ता सबै मानिसहरूलाई सेवाको पहुँचमा कसरी ल्याउने, कस्तो मोडल अपनाउने भन्ने कुरामा अब सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। किनकि हाम्रो देशले एकै पटक ठुलो रोग लागेर धान्ने अवस्था छैन। अहिले बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ यसलाई थोरै परिवर्तन गरेर अर्को मोडालिटीमा जाने हो की जस्तो लाग्छ। जस्तो ९० प्रतिशत सरकारले दिने १० प्रतिशत सेवाग्रहिले तिर्ने गरी जान सकिन्छ।

राज्यको ७/८ अर्ब लगानी छ तर कार्यक्रम भने फितलो भइरहेको छ। करिब आठ वर्ष भईसक्दा पनि यो क्रमिक रूपमा बढ्न सकेको छैन। अबको दिनमा यसलाई बलियो बनाएर कसरी अगाडि लैजाने भन्नेबारे सोच्न जरुरी छ।

अर्को कुरा भनेको एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन र एकीकृत काउन्सिल ऐनको आवश्यकता छ। प्रतिष्ठान पनि छरपस्ट भयो, काउन्सिल पनि विभिन्न थरी भयो। त्यस कारण यी सबैलाई एकीकृत गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। आजको दिनमा हेर्ने हो भने संघीय अस्पतालले चाहेका, संघीय सरकारले चाहेका धेरै कुराहरू स्थानीय तहमा लागू गर्ने अवस्था देखिँदैन। यसलाई सहज बनाउन कर्मचारीहरूको एक द्वार प्रणालीबाट काम गर्नुपर्छ। स्वास्थ्यमा अहिले पनि हजारौँ कर्मचारीहरू दरबन्दीविहीन छन्। उहाँहरूको दरबन्दीमा जोड दिन आवश्यक छ। यसले जनताले पाउने सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको छ। यस कारण समायोजनको कुरा सल्टाउन जरुरी छ। यससँगै, संघीय अस्पतालमा विशिष्टीकृत सेवाको लागि थप केके काम गर्ने भन्ने बारे एएनएम हुन जरुरी छ।

कतिपय कुराहरू तारन्तार बजेटमा आए पनि लागू भएको छैन। त्यस्ता कुराहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। कोभिडको समयमा सरुवाको रोगको कुरा चर्कियो। सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भन्ने कुरा पनि व्यवहारमा लागुभएन। कुराहरू थुप्रो भए तर कुनै पनि सरकारले त्यसलाई लागू भने गर्न सकेन। यो पटकको सरकारले यी कुराहरू पुरा गरुन्। अहिले पनि कोही एउटा मान्छे बिरामी भयो भने राज्यबाट लगभग ३५/३६ प्रतिशत र बिरामीबाट लगभग ६० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ। बिरामीको खल्तीबाट हुने पैसा खर्च कसरी कम गर्ने भन्नेबारे गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ।

यी सबै प्रक्रियाहरू आवश्यकताको आधारमा हुनु जरुरी छ। मानौँ कुनै जिल्लाको कुनै ठाउँमा एउटा अस्पताल खोल्न लागिएको छ भने त्यहाँको पपुलेशन कति छ, कतिले सेवा पाउँछन् भन्ने प्लान हुनुपर्छ। दबाब र प्रभावमा भन्दा पनि आवश्यकता हेरेर काम गरिनुपर्छ। त्यसले लक्षित वर्गमा सेवा प्रवाहमा राम्रो प्रभाव पर्न सक्छ। राज्यको प्राथमिकतामा जहिल्यै पनि स्वास्थ्य र शिक्षा पर्नु पर्छ। कुनै पनि देशमा साक्षरता दर, औसत आयु लगायतका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। यस्तो संवेदनशील समयमा राज्यले करिब ४० प्रतिशत बजेट घटाउनु दुर्भाग्यको कुरा हो। सेवाप्रहाव बढाउने, जनशक्तिहरू बढाउने, जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षण संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने, प्रविधि उपकरणका कुराहरूमा राज्य संवेदनशील भएर काम गर्नुपर्छ। त्यस कारण स्वास्थ्यमा बजेट घटाउनु आम नागरिकलाई असर पर्ने विषय हो। यसमा राज्य अलिक गम्भीर हुन्छ भन्ने आशा गरेको छु।