काठमाडौं- चिकित्सा शिक्षा नर्सिङ विधाका विभिन्न पक्षमा सुझाव सिफारिसका लागि गठित कार्यदललले नर्सिङ कार्यक्रममा कलेजहरुलाई हाल उपलब्ध गराउँदै आइरहेको सिट संख्या बढाउन सुझाव दिएको छ। कार्यदलले अस्पताल शय्या, बिरामीको चाप, शिक्षक, पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड अनुसार नर्सिङ शैक्षिक कार्यक्रमका लागि अध्ययन अध्यापन गर्न विद्यार्थीको सिट संख्या बढाउन सुझाव दिएको हो।
आयोगले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रतिवेदन बुझाइकेको छ। प्रतिवेदनले दिएका सुझावअनुसार काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार बसेको बैठकमा आयोगलाई निर्देशन समेत दिइसकेका छन्।
आयोगको गत कात्तिक २१ गतेको निर्णय अनुसार काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसको नर्सिङ निर्देशक प्राडा कुन्तादेवी पुनको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन भएको थियो। 'चिकित्सा शिक्षा नर्सिङ विधाको अध्ययन र अध्यापनमा प्रयोगात्मक कार्य/ अभ्यास, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, आवश्यक शैक्षिक न्युनत्तम योग्यता निर्धारण, प्रमाणपत्र तह र स्नातक वा सो भन्दा माथिका एक भन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रम एउटै शैक्षिक संस्थामा सन्चालन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव सिफारिसका लागि' कार्यदल गठन भएको थियो।
कार्यदलमा नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष प्रा सरला केसी, महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पसकी प्रमुख प्रा मुना राना, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख सह प्रा बन्दना थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सहसचिव हिराकुमारी निरौला सदस्य थिए भने चिकित्सा शिक्षा आयोगकी अस्पताल नर्सिङ प्रशासक भारती शर्मा सदस्य सचिव थिइन्।
कार्यदलले आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदन चैत ९ गते बसेको आयोगको १३ औं बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई बुझाइएको हो। प्रतिवेदनमा नर्सिङ र मिडवाइफरी शिक्षाको इतिहास, वर्तमान अवस्था, दरबन्दी अनुपातदेखि सुधार गर्नुपर्ने सुझावहरु समेटिएका छन्।
प्रमाणपत्र र स्नातनक वा माथिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने
कार्यदलले स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्यापन हुने शिक्षण संस्थामा प्रमाण पत्र तह नर्सिङको शिक्षण कार्यक्रम चलाउन सुझाव दिएको छ। 'स्नातक वा सोभन्दा माथिको अध्यापन हुने शिक्षण संस्थामा प्रमाण पत्र तह नर्सिङको शिक्षण नहुँदा विद्यार्थीहरु ठूला अस्पतालमा हुने सिकाइबाट वञ्चित हुने हुनाले, स्नातक तह सन्चालनमा रहेका संस्थामा प्रमाणपत्र तह नर्सिङको अध्यापन तथा प्रयोगात्मक अभ्यास सुचारु गर्न उचित हुने देखिन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रतिकुल नहुने गरी एउटा अस्पतालमा एउ६ संस्थाको मात्र प्रमाणपत्र तहको पोस्टिङ गर्न समेत सुझाव दिएको छ। 'राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को प्रतिकुल नहुने गरी एउटा अस्पतालमा एउटा संस्थाको मात्र प्रमाणपत्र तहको पोस्टिङ गर्न उचित हुन्छ। साथै सरकारी अस्पतालहरुमा सरकारी संस्थाकै प्रमाणपत्र तहको मात्रै पोस्टिङ गराउन उचित हुन्छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ। १०० शय्या भएका अस्पतालमा प्रमाणपत्र तह र स्नातको तहको दुवै कार्यक्रम चलाउनेले संस्थाले २०/२० सिट मात्र पाउने सुझाव दिइएको छ।
यस्तै कार्यदलले सरकारी अस्पतालमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा पनि सुझाव दिएको छ। कार्यदलले नर्सिङ कार्यक्रमको शिक्षा नभएका १०० शय्या वा सोभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालमा प्रमाणपत्र तह नर्सिङ कार्यक्रम न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको अवस्थामा सञ्चालन गर्न उचित देखिने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।
नर्सिङ सिट बढाउन सुझाव
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा हाल विद्यामान रहेको नर्सिङ शिक्षाको सिट संख्यालाई अस्पतालको शय्या क्षमता र बिरामीको चापका आधारमा सिट संख्या बढाउन सुझाव दिइएको छ। हाल प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमका लागि अधिकतम ४० सिट, मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि ३० सिट र एमएन नर्सिङ कार्यक्रमको विभिन्न विषयक्षेत्र वा विधामा अधिकतम ८ सिट विनियोजन हुँदै आएको छ।
कार्यदलले १०० शय्या क्षमताका अस्पतालमा प्रमाणपत्र तह वा बीएस्सी नर्सिङ र बीएनएस नर्सिङ कार्यक्रमका लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ४० सिट, १०० शय्याको अस्पताल सन्चालन रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र बीएस्सी नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम २० सिट उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ।
२०० र सो भन्दा माथि शय्याको अस्पताल सन्चालन रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ६० सिट उपलब्ध गराउन सुझाव दिइकएको छ।
३०० वा सो भन्दा माथि शय्याको अस्पताल सन्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह र स्नातक तह नर्सिङ कार्यक्रमको लागि प्रति कार्यक्रम अधिकतम ६० सिट र स्नातकोत्तर नर्सिङ कार्यक्रमको विभिन्न विषयक्षेत्र वा विधामा अधिकतम १० सिटको स्वीकृती दिन सकिने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मिडवाफरीको सिट कति?
कार्यदलले मिडवाइफरी शैक्षिक कार्यक्रमको लागि पनि सिट संख्या प्रस्ताव गरेको छ। १०० शय्याको अस्पताल (वार्षिक १,५०० भन्दा बढी प्रसूति (नर्मल) हुने गरेको) सन्चालनमा रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र तह मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि अधिकतम २० सिट, ३०० र सो भन्दा माथि शैयाको अस्पताल (वार्षिक १,५०० भन्दा बढी प्रसूति (नर्मल) हुने गरेको) सन्चालनमा रहेको अवस्थामा स्नातक तह मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि अधिकतम ३० सिट र स्नातकोत्तर मिडवाइफरी कार्यक्रमका लागि अधिकतम १० सिट स्वीकृती दिन कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
