काठमाडौं - नेपालको संविधान धारा ३५ ले हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। संविधाले सुनिश्चित गरेको सोही व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममध्ये एक हो, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम।
सम्पूर्ण नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले ल्याएको हो। तर सरकारको यही बीमा कार्यक्रम अहिले अलपत्र बन्दै गएको छ।
अस्पतालहरुले सेवा दिएबापत दिनुपर्ने भुक्तानी दिन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम करिब बन्द हुने स्थितिमा पुगेको छ। बीमा बोर्डले भुक्तानी दिन नसक्दा अस्पतालहरुले धमाधम स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गर्न सुरु गरिसकेका छन्। र, केही तयारीमा छन्।
लामो समयदेखि भुक्तानी प्रक्रिया रोकिदा सरकारको स्वामित्वमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाले नै बीमा सेवा नदिने निर्णय गर्न थालेपछि उक्त कार्यक्रम असफलतातर्फ उन्मुख भएको विज्ञहरु बताउँछन्। निजी स्तरका स्वास्थ्य संस्थाले यसअघि नै बीमा कार्यक्रमबाट हात झिकिसकेका छन्।
केही अस्पतालमा बन्द, केही बन्द गर्ने तयारीमा
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले माघ १ गतेदेखि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका सम्पूर्ण उपचार सेवा बन्द गरिसकेको छ।अस्पतालका अनुसार बीमा बोर्डले अस्पताललाई ४० करोड भुक्तानी दिन बाँकी छ। लामो समयदेखि बीमा बोर्डले दाबी भुक्तानी नगर्दा अस्पतालको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्न पुगेको भन्दै बीमा कार्यक्रम बन्द गरिएको अस्पतालले जनाएको छ।
भुक्तानी अभावले अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट खर्च धान्न नसकिएका कारण बाध्य भएर सेवा बन्द गरिएको अस्पतालका सुचना अधिकारी डा गोपाल सेढाईंले बताए। अस्पतालले दाबी गरेकोमध्ये धेरै भुक्तानी बाँकी रहेको उनी बताउँछन्।
ओपिडी (बहिरङ्ग) र फार्मेसीमा मात्र बीमा कार्यक्रम लागु गरेको गंगालाल हृदय केन्द्रलाई बोर्डले साढे १३ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सो केन्द्रले विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गतको २७ करोड रुपैयाँ सरकारसँग लिन बाँकी छ। गंगालाल हृदय केन्द्रका निर्देशक डा रवि मल्ल हालसम्म स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा दिइएपनि आगामी दिनमा सेवा प्रदान गर्न नसकिने बताउँछन्। यसको समाधान सरकारले नै गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
पाटन अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश चन्द्र खड्काका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा दिए बापत अस्पताललाई करिब ६३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ। उनका अनुसार गत असोजदेखि अस्पतालले भुक्तानी पाउन सकेको छैन।
सरकारी बजेटमा निर्भर नभई आफ्नै आयबाट कर्मचारीको तलब, औषधि तथा आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्दै आएको पाटन अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा मार्फतको सेवा रोकिदा संकटको स्थिति आएको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतको भुक्तानी ढिलाइका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्र जिम्मेवार नभई अर्थ मन्त्रालय पनि जिम्मेवार रहेको उनको जिकिर छ।स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्ले भुक्तानीका लागि सरकारले रकम उपलब्ध नगराएपछि अस्पतालहरुलाई रकम दिन नसकिएको बताउँछन्।
गत वैशाखदेखि असोज महिनासम्मको ४६ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको उनको दाबी छ। स्वास्थ्य बीमा मार्फत सेवा दिए बापत ११ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए। भुक्तानीमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण बजेट अभाव र दाबी व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको कमजोरी भएको उनले प्रष्टाए।
स्वास्थ्य बीमा जोगाउन सरकार आफैँ जुट्नुपर्छ
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बीमा जोगाउन सरकार आफैं लाग्नुपर्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा जोगाउनका लागि उनले सरकारलाई प्रिमियम पुनरावलोकन, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा तथा स्थायी ओएनएम लगायतका सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका आफ्नै कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल बनाउन सके यसको पुर्नरुत्थान सम्भव रहेको डा लोहनीको दाबी छ
यसका लागि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुशासनको अवधारण अनुसार काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ३५ सय तिरेर एक लाख बराबरको सेवा पाउन सक्ने परिपाटी संसारमा कही नभएको उनको तर्क छ।
