काठमाडौं - नेतृत्व विहीन अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा बुधबार डा कृष्णप्रसाद पौडेल नियुक्त भए। आर्थिक र प्रशासनिक सहितको जिम्मेवारीका साथ उनी बोर्डको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका हुन्।
यसअघि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेले बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै राजीनामा दिएका थिए। भुक्तानी रकम नपाएको भन्दै अस्पतालहरुले बीमा बन्द गरिरहेका बेला नेतृत्वकर्ताले नै राजीनामा दिएपछि बीमा कार्यक्रम के हुने हो ? भन्नेमा धेरैको चिन्ता थियो। र, अहिले पनि छ।
नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पुर्याउने र आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धरापको स्थितिमा पुगेको छ।
त्यसो भए स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन के गर्न सकिन्छ ? भन्ने प्रश्न हामीले यसका विज्ञहरुलाई गरेका छौँ।
हाम्रो प्रश्नमा उनीहरुको जवाफ छ, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्छ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व स्वास्थ्य सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती सरकारको सबै निकायले जनतालाई सर्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य सेवा दिने सशक्त रणनीति स्वास्थ्य बीमा हो भन्ने कुरालाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउँछन्। सर्वव्यापी रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले त्यसको प्रशासकीय कार्य मात्रै गर्ने उनी बताउँछन्।
डा उप्रेतीले प्रश्न गर्दै भने, ‘पैसा दिने निकायले पैसा नदिएपछि कसरी चल्छ स्वास्थ्य बीमा ?’
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आवश्यक छ भन्ने मनसायका साथ जोगाउन लाग्नुपर्ने उनको धारणा छ। स्वास्थ्यमा बीमा मार्फत् सर्वव्यापी पहुँच पुग्दा मात्रै हाम्रा नीति पनि सफल हुन्छन् भन्ने मनन् स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेर बीमा कार्यक्रम सफल बनाउनका लागि नेतृत्व लिनुपर्ने उनको भनाई छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्दै २०७२ सालमा ऐन आएपनि संगठन व्यवस्थापनका सर्वेक्षण स्वीकृती नहुँदा स्वास्थ्य बीमा अपेक्षा अनुसार अगाडी बढ्न नसकेको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य चाहिने हो भने त्यसका लागि आवश्यक स्थायी संगठन व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा उनको जोड छ।
सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रुपमा सहयोग नगर्दा बीमा कार्यक्रम असफलता उन्मुख भएको डा उप्रेतीको भनाई छ। स्वास्थ्य बीमा ऐनमा सम्पूर्ण नेपालीहरु स्वास्थ्य बीमा समेटिनुपर्ने उल्लेख भएपनि त्यस्तो हुन नसकेको उनी बताउँछन्। सरकारले सबैलाई बीमा सेवा लिनका लागि बाध्यकारी स्थितिको निर्माण गर्न नसकेको उनले बताए।
रोग लागेका व्यक्तिले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गराउने हो भन्ने प्रकारको भाष्य निर्माण भएकोले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपालमा असफलतातर्फ धकेलिएको उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा प्रदान गर्छु भन्दै सहमति गरेका अस्पतालहरुले बीमाका बिरामीलाई सेवा दिन आलटाल गर्ने, औषधि छैन भन्ने तथा दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो गर्ने परिपाटीले पनि मानिसहरु बीमा कार्यक्रमतर्फ अभिप्रेरित हुन नसकेको उनले बताए। नक्कली दाबी गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको पहिचान गरी बीमा बोर्डले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने उनले बताए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्व अध्यक्ष डा गुणराज लोहनी स्वास्थ्य बीमा जोगाउन सरकार आफैं लाग्नुपर्ने बताउँछन्। स्वास्थ्य बीमा जोगाउनका लागि उनले सरकारलाई प्रिमियम पुनरावलोकन, अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा तथा स्थायी ओएनएम लगायतका सुझाव दिएका छन्। त्यस्तै स्वास्थ्य बीमा बोर्डका आफ्नै कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सेवालाई डिजिटल बनाउन सके यसको पुर्नरुत्थान सम्भव रहेको डा लोहनीको दाबी छ।
यता बीमा कार्यक्रम सुध्रिनेमा दुई मत नरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकी बताउँछन्। आगामी शुक्रबारसम्म बीमा सुधारका कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन वितरण स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने उनको दाबी छ।
अर्थ मन्त्रालयले सूर्तीजन्य पदार्थ, जंकफुड तथा चिनीजन्य पदार्थबाट उठाएको करको केही रकम स्वास्थ्य बीमामा पठाएर भएपनि बीमा कार्यक्रम चलाउन सरकार सकारात्मक रहेको उनको जिकिर छ।
