काठमाडौं - फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन्।पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
उक्त पार्टीले घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। पुराना घोषणापत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा क्षेत्रका गरिएका प्रतिवद्धतामा खासै नवीनता छैन। यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट २०८८ सालसम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने, स्वास्थ्य बीमाका विषय तथा अस्पताल सेवाको विस्तार जस्ता पुरानो विषयहरु समावेश भएको पाईन्छ।
यी हुन् नेकपाले घोषणापत्रमा समावेश गरेका स्वास्थ्यका विषयः
जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क
संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यको मौलिक हक पूर्ण कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ। खोप, सुरक्षित मातृत्व, सरुवा रोग नियन्त्रण, प्रजनन स्वास्थ्य तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वमा राखी निःशुल्क प्रदान गर्ने बताइएको छ।
स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील
स्वास्थ्य बीमालाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको मुख्य आधार बनाइने उल्लेख छ। हाल करिब ३०५ मा सीमित स्वास्थ्य बीमाको आबद्धतालाई सबैलाई अनिवार्य गरी २०८८ सम्म शत प्रतिशत बनाउने घोषणा गरिएको छ। गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरिकको बीमा प्रिमियम राज्यले बेहोर्ने व्यवस्थालाई परिणाममुखी तथा पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ।
समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार
हरेक वडा, समुदाय तथा विद्यालयमा मिड–लेभल स्वास्थ्य टोली परिचालन गरी नियमित स्वास्थ्य जाँच, जीवनशैली परामर्श तथा रोकथाम सेवा प्रदान गरिने विषयलाई समवोश गरिएको छ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवा
सरकारी अस्पतालहरूमा बहिरङ्ग सेवा बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गरिने तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा पनि ३६५ दिन सेवा विस्तार गरिने घोषणा छ।
विशेष प्राथमिकता समूह
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको स्वास्थ्य परीक्षण निःशुल्क तथा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग, गर्भवती, नवजात शिशु तथा विपन्न वर्गलाई ग्रिन च्यानलमार्फत प्राथमिकता तथा विशेष सहुलियत प्रदान गरिने बताइएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षा
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई जीवन निर्वाह योग्य तलब, सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गरी एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था नीति कडाइका साथ लागू गरिने प्रतिवद्धता छ।
रोकथाम प्रधान स्वास्थ्य
उपचारभन्दा रोकथामलाई प्राथमिकता दिई शारीरिक व्यायाम, योग, ध्यान तथा पोषिलो खानाको संस्थागत प्रवद्र्धन गरिने विषय समावेश छ।
मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम
बढ्दो मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा आत्महत्यालाई विशेष समस्या मान्दै आत्महत्या रोकथाम राष्ट्रिय रणनीतिक कार्यक्रम लागू गरिने बताइएको छ।मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्यसँग एकीकृत गरी गाउँ तहसम्म विस्तार गरेर मनोसामाजिक परामर्श हेल्पलाइन सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली
सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विद्युतीय मेडिकल रेकर्ड लागू गरी सेवाग्राहीले पुरानो कागजात बोक्नु नपर्ने व्यवस्था तथा डिजिटल स्वास्थ्य र अस्पताल प्रशासन सुधार गरिने बताइएको छ।
प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल
सातै प्रदेशमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका विशिष्टीकृत प्राज्ञिक तथा रिफरल अस्पताल स्थापना गरी काठमाडौँ धाउनु नपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
औषधि आपूर्ति तथा सुशासन
औषधि खरिदमा हुने अनियमितता अन्त्य गर्न केन्द्रीय फ्रेमवर्क सम्झौता तथा सरकारी खरिद प्रणाली लागू हुने बताइएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेड तथा सिंहदरबार वैद्यखानाको क्षमता वृद्धि गर्ने लगायतका विषय समावेश छन्।
घुम्ती विशेषज्ञ सेवा
दुर्गम तथा पिछडिएको क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउन प्रत्येक वर्ष आश्विन ,कार्तिक तथा फागुनमा जनस्वास्थ्य अभियानसहित घुम्ती विशेषज्ञ शिविर सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ।
खाद्य तथा औषधि नियमन, दूरस्वास्थ्य सेवा, नसर्ने रोग तथा विशेष सेवा विस्तार, एकीकृत स्वास्थ्य ऐन तथा आधुनिक तथा परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली एकीकरण लगायतका विषयलाई प्राथमिकता राखिएको छ।
