काठमाडौं – निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले अस्पतालको कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न नागरिकहरूका लागि छुट्याउनुपर्ने सरकारको नियमलाई हालकै अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका छन्। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको छाता संस्था एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युशन नेपाल (अफिन) ले यस व्यवस्थामा सहमत हुन नसकिने भन्दै विज्ञप्ति समेत जारी गरिसकेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ‘फ्री हेल्थ पोर्टल कार्यविधि, २०८३’ जारी गर्दै अस्पतालहरूले कूल शय्याको १० प्रतिशत बेड अनिवार्य रूपमा विपन्न नागरिकहरूका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ। विगतदेखि नै यो नियम अस्तित्वमा भए पनि अस्पताल सञ्चालकहरूले अनिवार्य रूपमा पालना नगरेपछि मन्त्रालयले कडाइका लागि पुनः नयाँ कार्यविधि बनाएको जनाएको छ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान नगरे ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी सरकारले दिएपछि निजी अस्पताल सञ्चालकहरू यसको विरोधमा उत्रिएका हुन्।
कार्यविधि परिमार्जन भए मात्र लागु गर्छौँ: प्रा.डा. कार्की
प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एशोसिएशनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्की सरकारले ल्याएको यो नियम व्यावहारिक नभएको बताउँछन्। यो सरकारको पुरानै निर्णय भए पनि यस पटक कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानुअघि संवादको जरुरी रहेको उनको धारणा छ।
निजी अस्पतालहरूले जनरल बेड, नर्सिङ केयर, अक्सिजन, रगत परीक्षण, एक्सरे र अल्ट्रासाउन्ड लगायतका सेवाहरू निःशुल्क दिए पनि औषधि नै निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे। औषधि उत्पादन अस्पताल आफैँले नगर्ने भएकाले यो सर्त सम्भव नभएको उनको तर्क छ।
सरकारी अस्पतालहरूमा समेत पूर्ण रूपमा निःशुल्क उपचार हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजी अस्पतालहरूलाई १० प्रतिशतको नाममा सबै भार बोकाउन बाध्य पार्न नमिल्ने जिकिर डा. कार्कीले गरे।
'राज्यले त आफ्ना अस्पतालमा सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क गर्न सक्दैन भने हामीले कसरी गर्ने?' प्रा.डा. कार्कीले भने, 'बेड, नर्सिङ केयर, अक्सिजन र चिकित्सकीय परामर्श जस्ता आधारभूत सेवा हामी दिन तयार छौँ।'
विशिष्टीकृत र शल्यक्रिया सहितको सेवा निःशुल्क दिने व्यवस्था संसारका कुनै पनि मुलुकमा नभएको दाबी गर्दै उनले नेपालमा जबरजस्ती यस्तो व्यवस्था लागु गर्न खोजिएको बताए। निजी अस्पताल सञ्चालकहरूसँग कुनै पनि सल्लाह र समन्वय नगरी ल्याइएकाले यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उनको जिकिर छ।
सरकारले जबरजस्ती नियम लागु गर्न खोजे निजी अस्पतालहरूले ‘सक्दैनौँ’ भन्दै आत्मसमर्पण गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए। यस विषयमा स्वास्थ्यमन्त्रीको पनि बुझाइको सीमा देखिएकाले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको रोहबरमा शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग संयुक्त संवाद हुनुपर्ने माग उनले गरे। संवाद पश्चात् कार्यविधिमा भएका केही अव्यावहारिक बुँदा परिमार्जन गरिए आफूहरू नियम मान्न तयार रहेको उनले उल्लेख गरे।
औषधि र शल्यक्रिया निःशुल्क गराउन सकिँदैन: डा. खड्का
निजी अस्पतालमा आइपुगेका दीर्घरोगीहरूको अनन्त कालसम्म निःशुल्क उपचार गराउनका लागि सरकारले दिएको निर्देशन न्यायसङ्गत नभएको अफिनका अध्यक्ष डा. पदमबहादुर खड्काले बताए।
सरकारले आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाबाट ९८ प्रकारका औषधि मात्रै निःशुल्क प्रदान गर्दै आइरहेको अवस्थामा, निजी अस्पताल सञ्चालकले भने बिरामीलाई शल्यक्रिया र सबै औषधि निःशुल्क दिन सम्भव नभएको उनको तर्क छ। सरकारले सरोकारवालाहरूसँग सल्लाह नै नगरी एकपक्षीय रूपमा ल्याएको कार्यविधिमा सहमत हुन नसकिने उनले स्पष्ट पारे।
अस्पताल, बिरामी र नियमनकारी निकायलाई पारदर्शी बनाउन कार्यविधि: सह–प्रवक्ता डा. अधिकारी
निजी अस्पतालहरूले कूल शय्यामध्ये १० प्रतिशत विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियम नयाँ नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता डा. समीर अधिकारी बताउँछन्।
नयाँ नियम नभए पनि विगतमा यसको कार्यान्वयन फितलो भएको र पारदर्शी नदेखिएकाले अबदेखि 'फ्री हेल्थ पोर्टल' मा १० प्रतिशत सेवा लिने व्यक्तिहरूको पूर्ण विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको उनले जानकारी दिए। कुन व्यक्तिले कस्तो सेवा पाए भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नका लागि नै ‘फ्री हेल्थ पोर्टल कार्यविधि’ बनाइएको उनको दाबी छ।
यो कार्यविधिले अस्पतालहरू, सर्वसाधारण र नवीकरण गर्ने निकाय सबैलाई स्पष्टता प्रदान गर्ने डा. अधिकारीको बुझाइ छ। विगतमा १० प्रतिशत शय्या मात्र भनिएकोमा, हाल परिमार्जित कार्यविधि मार्फत बेड, चिकित्सक परामर्श, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने औषधि तथा अन्य स्वास्थ्य सेवामा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने गरी एकीकृत व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए।
'विगतमा नै भइरहेको कानुनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा जोड दिनका लागि यो कार्यविधि बनाइएको हो,' सह–प्रवक्ता डा. अधिकारीले भने, 'विपन्न, असहाय र बेवारिसे नागरिकहरूका लागि अस्पतालको बेड, चिकित्सक र औषधिसहितका सेवाहरू निःशुल्क दिनुपर्छ भनेरै यो व्यवस्था तोकिएको हो।'
स्थानीय तह वा तोकिएको निकायबाट विपन्नता पुष्टि भएको परिचयपत्र वा सिफारिस लिएर जाने व्यक्तिले यस्तो उपचार सेवा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यसले अस्पतालहरूका लागि कुनै नयाँ भार थपेको नभई स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पताल सञ्चालक र बिरामी लगायत सम्पूर्ण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन खोजेको उनको दाबी छ।
१० प्रतिशत छुट अन्तर्गत निजी अस्पतालहरूले २०७३ सालदेखि नै जनरल बेड शुल्क नलिने, चिकित्सक तथा नर्सको परामर्श निःशुल्क गर्ने तथा विभिन्न परीक्षणहरू निःशुल्क गराउँदै आएको उनले बताए। यद्यपि, कार्यविधिमा समेटिएको सम्पूर्ण औषधि र जटिल शल्यक्रिया समेत निःशुल्क गर्नुपर्ने विषयमा भने अस्पताल सञ्चालकहरूसँग बसेर थप छलफल र समन्वय गर्न सकिने सङ्केत उनले गरे।
