1669714403.jpg)
फाइल तस्बिर
काठमाडौं – सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराएबापत ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लगाउने निर्णय गरेसँगै शुक्रबारदेखि स्वास्थ्य सेवा थप महँगो भएको छ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत साउन १ गतेदेखि उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउँदै आएको थियाे। यसले स्वास्थ्य सेवा थप महँगो भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले यसको विरोध समेत गर्दै आइरहेका छन्।
निजी मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेज संघका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्रमान कार्की सरकारले निजी अस्पताल सञ्चालकहरूलाई पैसा संकलन गर्ने एजेन्ट बनाएको बताउँछन्।
‘नियमित रूपमा हामीले सरकारलाई कर तिरेकै थियौँ,’ प्रा.डा. कार्कीले भने, ‘अब सरकारले बिरामीबापत थप पैसा लिएर हामीलाई बुझाऊ भनेको छ।’ थप करले उपचारबापत नागरिकमाथि आर्थिक भार थपिएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्यमा कर थोपरेर राज्य समृद्धितर्फ अगाडि बढ्दैन
स्वास्थ्य सेवा महँगो भइरहेकै स्थितिमा राज्यले बिरामीबाट थप कर लिनु न्यायोचित नभएको एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काको धारणा छ।
एकातिर निःशुल्क स्वास्थ्यको नारा लगाइरहेको सरकारले स्वास्थ्यमा ३ प्रतिशत समता करको नाममा जनतालाई ठगेको उनको दाबी छ।
‘कस्तो विरोधाभास,’ डा. खड्काले भने, ‘निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउन जाने सबै सम्पन्न हुन् भनेर सरकारले जनताको वर्गीकरण गरेको छ।’
राज्यको नीति निर्माणमा बस्ने मानिसहरू सरकारी अस्पताल नभई निजीमा नै उपचार गराउन जाने भए पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण नै पर्ने उनी बताउँछन्। स्वास्थ्य सेवामा जनतालाई कर थोपरेर राज्य समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्न नसक्ने उनको दाबी छ।
विपन्नले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट नै सेवा लिनुपर्छ भन्ने छैन
सेवाग्राहीलाई थप सेवा दिने तथा स्वास्थ्य सेवा थप सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत थप समतामूलक कर लिने निर्णय गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारी बताउँछन्।
सरकारी संस्थाहरूको अधिकतम प्रयोग गर्ने रणनीति अनुसार सरकारले यो निर्णय गरेको उनको दाबी छ। निजी क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित गर्ने विषयमा पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए। सेवा शुल्कसम्बन्धी विषयमा संसद्बाट जे पास भएको छ, त्यही नै कार्यान्वयनमा आउने उनले थप स्पष्ट पारे।
जनतालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले निजी अस्पतालमा पनि असहाय, विपन्न, बेवारिसे जनताका लागि १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको नियमलाई थप कडा तथा अनिवार्य बनाएको उनको दाबी छ।
‘सकेसम्म सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको सदुपयोग धेरै होस् भन्नेमा सरकार केन्द्रित छ,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणलाई पर्ने समस्यालाई लिएर सरकारले सहजीकरण तथा व्यवस्थित गर्ने काम गर्छ।’
हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउने कार्यलाई थप निरन्तरता दिइने उनले जानकारी दिए। स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, साधन स्रोत थप तथा जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखी काम गरिने उनले बताए।
हरेक स्थानीय तहमा नै सरकारी अस्पताल भएपछि निजीमा शुल्क तिरेर सेवा लिन सक्ने व्यक्ति मात्रै जाने भएकोले विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्य समता करले असर नगर्ने उनको दाबी छ। विपन्न नागरिकले निजी अस्पतालबाट १० प्रतिशत सेवा तथा सरकारी अस्पतालमा नै सेवा लिन सक्ने उनी बताउँछन्। विपन्न नागरिकले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट नै सेवा लिनुपर्छ भन्ने कुरालाई सरकारले प्रोत्साहन नगरेको उनको दाबी छ।
कार्यान्वयन गरेर पनि हटाइएको थियो स्वास्थ्य सेवा कर
वि.सं. २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ‘स्वास्थ्य सेवा कर’ भन्दै निजी अस्पतालमा उपचार गराउँदा ५ प्रतिशत कर लिने नीति अघि सारेका थिए। अस्पतालले बिरामीबाट उक्त रकम उठाएर सरकारलाई बुझाउने गरेको थियो। पछि वि.सं. २०७५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो।
