Swasthya Khabarpatrika

विचार/विश्लेषण

एनएमए नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई शुभकामना: पेशागत मर्यादा र मानवीय संवेदना- एउटै सिक्काका दुई पाटा

एनएमए नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई शुभकामना: पेशागत मर्यादा र मानवीय संवेदना- एउटै सिक्काका दुई पाटा

सरकारको अनुदार स्वास्थ्य नीतिले गर्दा आज यो अवस्था आउनुमा चिकित्सक मात्र होइन, राज्य पनि उत्तिकै दोषी छ। नेपालको स्वास्थ्य नीति आम नागरिकमैत्री छैन। सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था जर्जर हुनु, दक्ष जनशक्तिलाई उचित सेवा-सुविधा र सुरक्षा दिन नसक्नु र स्वास्थ्य सेवालाई निजीकरणको हातमा सुम्पिनुले स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा टाढा पुर्‍याएको छ। राज्यले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नै बिरामी र चिकित्सक दुवै मारमा परेका छन्। शुक्रबार, वैशाख २५, २०८३
एक मिडवाइफको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र

एक मिडवाइफको स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुल्ला पत्र

विश्व अनुभवले प्रमाणित गरिसकेको छ,जहाँ मिडवाइफ प्रणाली बलियो हुन्छ, त्यहाँ मातृ तथा नवजात मृत्युदर उल्लेखनीय रूपमा घट्छ। बिश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार दक्ष मिडवाइफमा लगानी गर्दा ८०% भन्दा बढी मातृ तथा नवजात मृत्यु रोक्न सकिन्छ। यस्तो स्पष्ट तथ्य हुँदाहुँदै पनि नेपालमा मिडवाइफ प्रणाली किन प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन? एक अहम प्रश्न रहेको छ। मातृ तथा नवजात मृत्युदर घटाउने उच्च लक्ष्य भएको हाम्रो देशमा मिडवाइफ प्रणाली बलियो बनाउनुको विकल्प छैन| हैन भने लक्ष्यमा पुग्न असम्भव प्राय छ। मंगलबार, वैशाख २२, २०८३
युएसएआईडी बजेट कटौतीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट: हजारौं जनस्वास्थ्यकर्मी बेरोजगारीको चुनौती

युएसएआईडी बजेट कटौतीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट: हजारौं जनस्वास्थ्यकर्मी बेरोजगारीको चुनौती

स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा जनस्वास्थ्यकर्मीहरूको केन्द्रीय भूमिका रहेको छ। दिगो, समावेशी, पहुँचयोग्य र प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि उनीहरूको भूमिका अपरिहार्य रहेको थियो, रहेको छ र रहनेछ। जनस्वास्थ्यकर्मीहरूले समुदाय र स्वास्थ्य संस्थाबीच सेतुका रूपमा कार्य गर्दै सेवा पहुँच विस्तार, स्वास्थ्य शिक्षा प्रवर्द्धन, व्यवहार परिवर्तन, अध्ययन तथा अनुसन्धान, जोखिम समूह पहिचान तथा सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। बिहीबार, वैशाख १७, २०८३
नेपालको जनसङ्ख्या संक्रमण : संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता र अधुरा कार्यसूची

नेपालको जनसङ्ख्या संक्रमण : संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता र अधुरा कार्यसूची

तेस्रो, युवा पलायनको मुद्दा अझै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहिरहेको छ । वर्तमान नीतिहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रेमिटेन्स (विप्रेषण) लाई सुरक्षित बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने ठोस रणनीति देखिँदैन । परिणामस्वरूप, नेपाल “रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र” मा सीमित हुने जोखिममा छ, जहाँ उपभोग त बढ्छ तर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुँदैन । यदि सरकारले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्न सकेन भने घट्दो प्रजनन दरसँगै श्रमशक्ति अभावको दोहोरो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ । शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३
ट्रेण्डिङ सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता सबै
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
सबै हेर्नुहोस
ब्लग सबै
सबै हेर्नुहोस