मुख्य खबर
खबर
डक्टर्स आर्टिकल
मल्टिमिडिया
विचार/विश्लेषण
नर्सिङ
अन्तर्वार्ता
ब्रेन एन्ड ब्युटी
टिप्स/जानकारी
भान्सामै औषधि
जीवनशैली
English
ब्लग
सौन्दर्य
विश्व स्वास्थ्य
प्रवास
वैकल्पिक चिकित्सा
यौन स्वास्थ्य
प्रोफाइल
प्यारेन्टिङ
टेक्नोलोजी
कभर स्टोरी
भिडियो
ऐन-नियम-रिपोर्ट
सूचना-नतिजा
स्वास्थ्य साहित्य
हाम्रो बारेमा
हाम्रो टिम
मंगलबार, जेठ १९, २०८३
Tue, Jun 02, 2026
मंगलबार, जेठ १९, २०८३
मुख्य खबर
खबर
डक्टर्स आर्टिकल
मल्टिमिडिया
विचार/विश्लेषण
नर्सिङ
अन्तर्वार्ता
ब्रेन एन्ड ब्युटी
टिप्स/जानकारी
विचार/विश्लेषण
राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान
यस अभियानबाट प्राप्त तथ्याङ्कले उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि ठोस आधार तयार गर्नेछ। साथै, नीति निर्माण तथा कार्यक्रम व्यवस्थापनका लागि अद्यावधिक र विश्वसनीय स्थानीय तथ्याङ्क उपलब्ध हुनेछ, जसले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजनामा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्याउनेछ।
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने खालको नीति ल्याउनुपर्छ
नेपालमा औषधि मात्र नभई धेरैजसो वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उद्योगको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक देखिन्छ। सरकारले उद्योग क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने स्पष्ट तथा प्रभावकारी नीति ल्याउन सके देशको आर्थिक विकासमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
बुधबार, वैशाख १६, २०८३
स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र सेवा प्रणाली सुधारका लागि ‘बीपी प्रतिष्ठान मोडल’
नयाँ नेपाल निर्माणको हुटहुटी बोकेर जनताको झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको यो सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन। त्यो सफलताको एक प्रमुख कडी सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि हो। त्यसको निम्ति बी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको यो मोडल एउटा सशक्त विकल्प हुन सक्छ। यस विषयमा नेपाल सरकार लगायत सबै सरोकारवालाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस्।
मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
स्वदेशी औषधि उद्योग: राज्यको उपेक्षा र आत्मनिर्भरताको यात्रा
देशमा नयाँ निर्वाचनपछि नयाँ सरकारको बनेको अवस्था छ। हामी उद्योगीहरूको अपेक्षा धेरै ठूलो छैन- कम्तीमा नयाँ सरकारले विदेशी र स्वदेशी औषधिबीच समान व्यवहार गरोस्। यदि पुरानै प्रवृत्ति र पुरानै दलहरूको कार्यशैली दोहोरिने हो भने औषधि उद्योगको भविष्य अझै संकटपूर्ण देखिन्छ। अब सरकारले औषधि उद्योगलाई केवल एउटा व्यापारको रूपमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको बलियो खम्बाको रूपमा बुझ्न जरुरी छ।
मंगलबार, वैशाख १५, २०८३
पूर्ण खोप दिगोपना र सुनिश्चितताका लागि बैशाखमा खोज र खोप अभियान
सरकारले निःशुल्क रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको खोप कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने खोपहरू बाहिरी रूपमा किनेर प्रयोगमा ल्याउन हामी नेपालीहरूको क्षमता भन्दा बाहिरको विषय भएकाले आफ्ना बालबालिकालाई यी १४ वटा घातक रोगबाट बचाउन, लुलो, लंगडो, सुस्त मनस्थिति तथा बौद्धिक कमजोरीबाट जोगाउन तथा बच्चाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावनात्मक विकासमा असर नपरोस् भन्नका लागि यी महत्वपूर्ण खोपहरू नजिकको स्वास्थ्य संस्था वा खोप केन्द्रमा लगेर अनिवार्य रूपमा लगाऔं।
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
औषधि उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक
जहाँसम्म औषधिको गुणस्तरको कुरा छ, नेपाली औषधि उद्योगले गुणस्तरमा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गरेको छैन। नेपालमा उत्पादित औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न औषधि व्यवस्था विभागले कडाइका साथ परीक्षण गर्दै आएको छ।
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
अस्पतालमा बिरामी अनुभव, विश्वास र गुणस्तरीय सेवा: किफायती स्वास्थ्य सेवाको आधार
आजको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा अस्पतालको सफलता तीनवटा पिलरमा टिकेको छ- उत्कृष्ट बिरामी अनुभव, विश्वासमा आधारित सम्बन्ध र गुणस्तरीय उपचारलाई किफायती बनाउने दृष्टिकोण। यी तीनवटै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा विकास गर्न सके अस्पतालको छवि, सामाजिक स्वीकार्यता र संस्थागत स्थायित्व बलियो हुन्छ।
सोमबार, वैशाख १४, २०८३
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव स्रोतको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई खुला पत्र
स्थानीय तहका अन्य विषयगत शाखाहरूमा न्यूनतम स्नातक तह शैक्षिक योग्यता भएका जनशक्तिलाई शाखा प्रमुख बनाउने व्यवस्था भए पनि स्वास्थ्य शाखामा अझै टीएसएलसी/प्रवीणता तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रमुख वा उपप्रमुख बनाइने व्यवस्था सान्दर्भिक देखिँदैन। साथै, आधारभूत स्वास्थ्य संस्थामा खटिनुपर्ने जनशक्तिलाई जनस्वास्थ्य तथा प्रशासनिक भूमिकामा खटाइँदा सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव भई नकारात्मक असर परेको देखिन्छ।
आइतबार, वैशाख १३, २०८३
औषधिको मूल्यवृद्धिको संघारमा नेपाल: १५-२० अर्बको बोझ आउनुअघि नीति निर्माताले के गर्नुपर्छ?
नेपालको चुनौती पेटेन्ट स्वीकार्ने कि अस्वीकार गर्ने भन्ने होइन। वास्तविक चुनौती भनेको वास्तविक नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने, तर स्वास्थ्य प्रणालीलाई अनावश्यक एकाधिकार लागतमा बाँधेर नराख्ने औद्योगिक सम्पत्ति व्यवस्था कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो। नेपालको भौगोलिक र आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो नीति तत्काल लागू गर्नु आवश्यक छ।
आइतबार, वैशाख १३, २०८३
नेपाली औषधि उद्योग: संकट चिरेर अर्थतन्त्रको ‘संजीवनी बुटी’
औषधि उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने नीति, मेडिकल टुरिजमको विकास, मूल्य नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन, नयाँ प्रविधिमा लगानी र लगानीकर्तामा विश्वास जगाउने वातावरण, यी कदम चाल्न सके नेपालले औषधि उद्योगलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सक्छ।
आइतबार, वैशाख १३, २०८३
एम्बुलेन्स सेवा: व्यापार होइन, जनताको जीवनरक्षा प्रणाली
एम्बुलेन्स सेवा व्यापार होइन, जनताको जीवनरक्षा प्रणाली हो। अस्पतालसँगको अवाञ्छित सेटिङ अन्त्य गरी, प्रशिक्षित कर्मचारीसहितको एकीकृत र पारदर्शी सेवा लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो। जनताको जीवन सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु नै सरकारको पहिलो दायित्व हो। अब समय आएको छ—नेपालभरको एम्बुलेन्स सेवालाई सुरक्षित, वैज्ञानिक र जनमैत्री बनाऔँ।
शनिबार, वैशाख १२, २०८३
खडेरीले एन्टिबायोटिक प्रतिरोध संकटका लागि 'उत्तम आँधी' सिर्जना गर्छ
यी निष्कर्षहरूले 'एक स्वास्थ्य' दृष्टिकोणको महत्त्वलाई अझ बढी प्रस्ट पारेका छन्। मानव, जनावर र वातावरणको स्वास्थ्य एक-अर्कासँग जोडिएका छन्। जलवायु अस्थिरता बढ्दै जाँदा एन्टिबायोटिक प्रतिरोधलाई केवल चिकित्सा समस्याको रूपमा मात्र नभई एक पारिस्थितिक (इकोलोजिकल) समस्याको रूपमा बुझ्न र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। खडेरी बढ्दै जाँदा हामीले आफ्नो खुट्टा मुनिको माटोमा के भइरहेको छ भन्ने कुरामा सूक्ष्म निगरानी राख्नुपर्ने बेला आएको छ।
शनिबार, वैशाख १२, २०८३
बेलायतको हस्पिस सेवा: मानवीय संवेदना र करुणाको अनुपम उदाहरण
मैले उनीहरूलाई प्रस्ताव राखेँ, 'अबदेखि तपाईंहरूले आफ्नो बैठक यहीँ गर्नुस्। जति जना आउनुहुन्छ, प्रतिव्यक्ति एक पाउन्ड हस्पिसका लागि सहयोग गरौँला। तपाईंहरूका लागि हामी सोमबार पनि बुफे व्यवस्था गर्छौं।' त्यतिबेला हाम्रो बुफेको मूल्य लगभग ७ पाउन्ड थियो। उनीहरू यो कुरा सुनेर धेरै खुसी भए। यो सिलसिला लामो समयसम्म चल्यो। केही वर्षपछि यो कार्यक्रम समापन गर्ने बेलामा उनीहरूले हामीलाई एउटा पत्र पठाए।
शनिबार, वैशाख १२, २०८३
आपतकालीन विभागको वातावरणीय संकट: समस्याहरू जुन हामी देख्दै देख्दैनौँ
पाटन अस्पतालको आपतकालीन विभागमा गरिएको पाँच महिने वैज्ञानिक अध्ययनले एउटा महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर गरेको छ: कोठाभित्रको कार्बन डाइअक्साइड (सिओटू अर्थात CO2) सामान्य सीमाभित्र रहँदा स्वास्थ्यकर्मीको सोच्ने क्षमतामा खासै स्वतन्त्र असर पर्दैन। तर उपेक्षित वातावरण, नसुतेको थकान र रातको सिफ्टले गर्दा उत्पन्न जैविक घडीको गडबडीले भने स्वास्थ्यकर्मीको मानसिक क्षमतामा गहिरो असर पारिरहेको हुन्छ।
शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३
नेपालको जनसङ्ख्या संक्रमण : संयुक्त राजनीतिक प्रतिबद्धता र अधुरा कार्यसूची
तेस्रो, युवा पलायनको मुद्दा अझै गम्भीर चुनौतीको रूपमा रहिरहेको छ । वर्तमान नीतिहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्ने र रेमिटेन्स (विप्रेषण) लाई सुरक्षित बनाउने कुरा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने ठोस रणनीति देखिँदैन । परिणामस्वरूप, नेपाल “रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्र” मा सीमित हुने जोखिममा छ, जहाँ उपभोग त बढ्छ तर उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित वृद्धि हुँदैन । यदि सरकारले युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्न सकेन भने घट्दो प्रजनन दरसँगै श्रमशक्ति अभावको दोहोरो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
शुक्रबार, वैशाख ११, २०८३
नेपाली औषधि उद्योग: अर्थतन्त्रको बलियो खम्बा र सम्भावनाका पाटाहरू
नेपालमा हाल प्याकिङ उद्योगहरू खुल्न थाले पनि कच्चा पदार्थ (एपिआई) उत्पादन गर्ने उद्योगहरू आउन सकेका छैनन्। यदि सरकारले कन्ट्रयाक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ र उपयुक्त औद्योगिक वातावरण सुनिश्चित गरिदिने हो भने भविष्यमा कच्चा पदार्थकै उद्योगहरू पनि स्थापना हुन सक्छन्। यसले नयाँ बजार र ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्दै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर मात्र बनाउने छैन, बरु वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित गर्नेछ।
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
स्वास्थ्य प्रणालीको यथार्थ: पहुँच बढ्यो, तर विश्वास किन घट्दैछ?
यसैबीच, नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा व्यक्तिगत खर्च अझै उच्च रहेको छ, जुन राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखा अनुसार कुल स्वास्थ्य खर्चको ठूलो हिस्सा हो। बिरामी हुनु आफैंमा आर्थिक जोखिम बन्ने अवस्था विद्यमान छ, जहाँ औषधि, रोग पहिचान परीक्षण, यातायात र बसोबास लागत जोडिँदा धेरै परिवार ऋण लिन वा सम्पत्ति बेच्न बाध्य हुन्छन्। दीर्घरोग भएका बिरामीहरूका लागि नियमित औषधि र परीक्षणको खर्चले दीर्घकालीन आर्थिक दबाब सिर्जना गर्छ, जसले स्वास्थ्य–गरिबीको दुष्चक्रलाई थप गहिरो बनाउँछ।
मंगलबार, वैशाख ८, २०८३
नेपालमा बढ्दो मुटु रोग र कार्डियाक टेक्नोलोजिस्टको अभाव
विज्ञहरूका अनुसार, यदि समयमै आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मुटु रोगी बिरामीहरूले गुणस्तरीय, छिटो र भरपर्दो सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यसले समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास गरिएको छ।
सोमबार, वैशाख ७, २०८३
'बन्दुकको गोलीभन्दा औषधिको गोलीमा लगानी गरौँ'
नेपालमै कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधि उत्पादन गर्दा हामीले ३० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौँ। यस प्रक्रियामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, औषधि विज्ञ र प्राविधिकले अवसर पाउँछन् र समग्र आर्थिक गतिविधि बढ्छ। यदि सरकारले नेपालमा कम्तीमा दुई उद्योगले उत्पादन गर्न सक्ने औषधि विदेशबाट आयात नगर्ने नीति लिने हो भने स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा छोटो समयमै ८० प्रतिशतसम्म पुग्ने सुनिश्चित छ।
सोमबार, वैशाख ७, २०८३
राष्ट्रिय भिटामिन 'ए' र जुकाको औषधि खुवाउने अभियान: सबैको सहभागिता अनिवार्य
नेपाल सरकारबाट निःशुल्क रूपमा वितरण गरिने यी औषधिहरू अत्यन्तै सुरक्षित र जीवन रक्षक छन्। यो राष्ट्रिय अभियानलाई भव्यताका साथ सफल पार्न प्रत्येक अभिभावक, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजको सक्रिय सहयोग र सहभागिता अपरिहार्य छ।
आइतबार, वैशाख ६, २०८३
स्वास्थ्य सेवाको प्रशासनिक चक्रब्युहमा स्थानीय सरकार
आधारभुत स्वास्थ्य सेवालाइ नागरिकको 'मौलिक हक' को रूपमा किटानी गरेको भएतापनी व्यवहारमा यो हक कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत खम्बाहरू (सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू र शहरी स्वास्थ्य केन्द्रहरु) आज संघीय सरकारको नीतिगत अल्पज्ञान र प्रशासनिक जडताका कारण धराशायी बन्दैछन्। यो केवल प्रशासनिक समस्या मात्र होइन, बरु राज्यले आफ्नै नागरिकको जीवनमाथि गरिरहेको एउटा निर्मम 'नीतिगत प्रयोग' हो।
शनिबार, वैशाख ५, २०८३
स्थानीय तहमा स्वास्थ्यका योजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण: चुनौती र समाधान
अब स्थानीय तह सधैँ 'हामी कमजोर छौँ' भनेर बस्ने अवस्था छैन। संघीय सरकारबाट हस्तान्तरित सबै कार्यक्रम सबै पालिकामा मेल खाँदैनन्, न त बजेट र सञ्चालन प्रक्रिया नै सान्दर्भिक हुन्छन्। त्यसैले ससर्त अनुदानमा मात्र भर नपरी स्थानीय सरकार बिस्तारै आफैँ सबल बन्ने दिशामा हिँड्नुपर्छ। आफ्ना लागि आवश्यक नीति र कार्यक्रम आफ्नै मौलिकता र स्थानीय पनमा निर्माण गर्नु नै संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन हो।
शुक्रबार, वैशाख ४, २०८३
सरकारी अस्पताल फार्मेसीको वास्तविक चित्रण: समस्या प्रक्रियामा कि नियतमा?
औषधि दिनुपर्छ र उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नु भन्दा पनि किन उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन र किन आम मानिसमा बीमामा पाइने औषधिको गुणस्तरप्रति शंका छ, त्यसको 'रूट कज एनालाइसिस' गर्ने पो हो कि?
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षाको नमुना: गेटा मेडिकल कलेजमा आयुर्वेदको सम्भावना
यो मोडेल सफल भएमा देशभर विस्तार गर्न सकिन्छ। यो केवल एउटा कलेजको मुद्दा होइन- यो नेपालको स्वास्थ्य स्वतन्त्रता, आत्मनिर्भरता र उज्ज्वल स्वास्थ्य भविष्यको मुद्दा हो। समय आएको छ— गेटा मेडिकल कलेजलाई एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षाको राष्ट्रिय नमुना बनाउने। सरकार, विश्वविद्यालय सञ्चालक समिति र स्वास्थ्य विज्ञहरूले यो ऐतिहासिक अवसरलाई तत्काल सदुपयोग गर्नुपर्दछ।
बिहीबार, वैशाख ३, २०८३
नियमित व्यायाम, योगध्यान र साधनाको माध्यमबाट पूर्ण आरोग्यता
स्वास्थ्य र आरोग्यका विषयलाई विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने, आरोग्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्ने र 'एक नगरपालिका, एक मनोसामाजिक परामर्शकर्ता' एवं 'एक आरोग्य शिक्षक'को व्यवस्था गर्ने तर्फ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले जोड दिनु आवश्यक छ। यसो भएमा मात्र सबैको जीवनमा सुख, आरोग्य र कल्याण छाउनेछ।
बुधबार, वैशाख २, २०८३
स्वास्थ्य सेवामा 'सट्टा बिदा' कि 'साताको ६ दिने सेवा र सशक्त प्रोत्साहन'?: प्रणालीगत सुधारका लागि एक नीतिगत मार्गचित्र
स्वास्थ्य सेवामा 'सट्टा बिदा' को सस्तो लोकप्रियताले अस्पताललाई अपाङ्ग बनाउँछ। चिकित्सकको श्रमको कदर गर्दै उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुदृढ र सामाजिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु नै आजको उत्तम विकल्प हो। नेपालको स्वास्थ्य नीति अब 'बिदा' केन्द्रित होइन, 'सेवा र प्रोत्साहन' केन्द्रित हुनुपर्छ।
बुधबार, वैशाख २, २०८३
नेपाल चिकित्सक संघ: अविश्वासको भुमरी, यथार्थको कडी र साझा दायित्व
तर, के संघले अहिलेसम्म साँच्चै केही नगरेकै हो त? 'संघले केही गरेन' भनेर एकमुष्ट रूपमा दुखेसो पोख्नु वा संस्थालाई गाली गर्नु कत्तिको न्यायोचित छ? भावनाको आवेग एकातिर होला, तर तथ्य र इतिहासलाई हेर्दा संघको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
सोमबार, चैत ३०, २०८२
काठमाडौं महानगरको लक्षित वर्ग निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम : सफलताको नमूना र राष्ट्रिय विस्तारको आवश्यकता
यो नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्वको एउटा ऐतिहासिक र कानुनी व्यवस्था हो । हरेक निजी तथा सरकारी अस्पतालले आफूलाई सञ्चालन स्वीकृति प्राप्त शैया (बेड) संख्याको १० प्रतिशत शैया (जस्तै : १०० शैया स्वीकृत भएको अस्पतालले १० शैया) विपन्न, असाहाय तथा बेवारिसे बिरामीहरूका लागि पूर्ण रूपमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी प्रावधान रहेको छ। यसले अस्पतालहरूलाई नाफामुखी संस्था मात्र नभई सामाजिक दायित्व बोकेको संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दछ ।
सोमबार, चैत ३०, २०८२
तथ्यांकले देखाएको नेपालको स्वास्थ्य यथार्थ: ‘ट्रिपल बर्डन’ बीच नीति र प्रणालीको चुनौती
यस परिदृश्यमा नेपाल सरकारले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। पहिलो, स्वास्थ्य सेवामा गहिरो असमानता अझै विद्यमान छ, शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीच तथा प्रदेशहरूबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ। दोस्रो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको हिस्सा अझै सीमित छ, जसले सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा बाधा पुर्याइरहेको छ। तेस्रो, दक्ष मानव स्रोतको अभाव, विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रमा, सेवा प्रवाहलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
आइतबार, चैत २९, २०८२
डाक्टरलाई तर्साएर स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हुँदैन
बिहीबार, चैत २६, २०८२
Previous
1
2
3
4
5
Next
ट्रेण्डिङ
तलब बढाएपछि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको तलब कति पुग्यो? यस्तो छ नयाँ पारिश्रमिक विवरण
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
दुर्व्यवहारपछि कटारी अस्पताल सुधार गर्ने डा. गौरव साहले छाडे अस्पताल
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
स्वास्थ्यका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन हुँदै
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
निजामती कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि
शुक्रबार, जेठ १५, २०८३
डा भगवान कोइराला नेतृत्वको बाल अस्पतालमा सरकारी सरह ओपिडी र शल्यक्रिया सेवा
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
६ वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि ११३ जनाको आवेदन
७ घण्टा अगाडि
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
सबै
डा. अमात्यलाई प्रश्न– धेरै हेडफोन वा इयरफोनको प्रयोगले कानमा असर गर्छ ?
स्वास्थ्यखबर
स्वास्थ्य बीमालाई दिगो बनाउन संरचनात्मक सुधार अनिवार्य छ : डा कृष्ण प्रसाद पौडेल (अन्तर्वार्ता)
रिता लम्साल
'नीतिगत सुधार भए पाँच वर्षमै औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ'
स्वास्थ्यखबर
सरकारले आयुर्वेद क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ: सुमनप्रसाद पाण्डे
स्वास्थ्यखबर
औषधि ऐन संशोधन गरी यन्त्र-उपकरणलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ : भक्त हमाल
स्वास्थ्यखबर
सरकारले सहयोग गरे नेपाली औषधिले बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ: सन्तोष बराल
स्वास्थ्यखबर
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई राज्यले प्राथमिक सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनुपर्छ: प्रज्वलजंग पाण्डे
स्वास्थ्यखबर
संसारका कुनै पनि देशको विकास उद्योगबिना सम्भव छैन: महेश प्रधान
स्वास्थ्यखबर
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
स्वास्थ्यमा 'असंवेदनशील' अर्थमन्त्री : 'बजेट' नभई 'भाषण' विनियोजन
१९ सेकेन्ड अगाडि
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूको भविष्य कुन दिशातर्फ ?
शनिबार, जेठ १६, २०८३
दण्डहीनताको चक्रमा अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मी
बिहीबार, जेठ १४, २०८३
अस्पतालमा एमआर भिजिट प्रतिबन्ध: १० हजार बढी युवाको भविष्य र राष्ट्रिय संकटको पदचाप
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
चिकित्सकको व्यथा, बालेन सरकारलाई के थाहा?
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
स्वास्थ्यकर्मीको लागि: कानून छ, न्याय छैन
मंगलबार, जेठ १२, २०८३
कान्ति बाल अस्पतालले सञ्चालनमा ल्याएको 'सीपीआरआर' आधारित प्रयोगशाला प्रणाली के हो?
शुक्रबार, जेठ ८, २०८३
जेनेरिक औषधीः खेला के हो? कसको हो?
बिहीबार, जेठ ७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
सबै
बीमाबाट उपचार भनेपछि पाटन अस्पतालका कर्मचारीले जब ‘जेरी जस्तै’ फनफनी घुमाए…
देबेन्द्र मोय श्रेष्ठ
हिमाली क्षेत्रको मौन स्वास्थ्य पीडा
रमेश कुँवर
स्कुल हेल्थ नर्सः निसासिएका र गुम्सिएका बालमनको मौन साक्षी
रचना मरहट्टा, स्कुल नर्स
बिरामीको ज्यान जोगाउने क्रममा 'आफ्नै ज्यान' जोगाउन हारगुहार गर्नुपरेको त्यो दिन...
डा. सुरज प्रसाद ओझा
स्वास्थ्यमन्त्री मेहतालाई खुला पत्र: प्रयोगशाला सेवालाई उपेक्षा गरेर गुणस्तरीय सेवाको परिकल्पना कसरी हुन्छ?
मिलन बटाला, स्वास्थ्य प्रयोगशालाकर्मी
अन्तिम चरणको क्यान्सरमा आयुर्वेदको सहयात्रा: पीडाबाट सहज जीवनतर्फको खोज
डा. रमेश आचार्य, आयुर्वेद चिकित्सक
रोबोट जस्तो सुशासन, हामी मानव कहाँ?
डा शम्भु खनाल
हामी अझै स्वास्थ्यका संरचना गन्ने हो, कि जीवन बचाउने प्रणाली बनाउने?
स्वास्थ्यखबर
सबै हेर्नुहोस
सर्च गर्नुहोस्
×
Search