काठमाडौं- सरकारले चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गरेको छ। सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ अनुसार सरकारले चुरोट सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन बढाउने वा प्रोत्साहन गर्न पाउँदैन।
तर, सरकारकै एक मन्त्रीले उक्त ऐन विपरित लामोसमयदेखि बन्द भएको जनकपुर चुरोट कारखानालाई पुन चलाउने तयारी गरेका छन्।
ऐन अनुसार सरकारले चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थको उत्पादन तथा बिक्रि वितरणलाई न्यूनीकरण गर्दै जानुपर्ने हो। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादव भने उक्त ऐन विपरित चुरोटको उत्पादन बढाउने खेलमा लागेका हुन्।
ऐनले सूर्तिजन्य उद्योगमा रहेकाहरुलाई वैकल्पिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। ऐन अनुसार मन्त्री यादवले मो समयदेखि बन्द भएको जनकपुर चुरोट काराखानाका कर्मचारीलाई बैकल्पिक व्यवस्था गर्दै उद्योगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने हो। तर, उनले उद्योग चलाए करिब ४ हजार मानिसलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनसकिने भन्दै उद्योगलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन लागेको बताइरहेका छन्।
सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमनका लाग्दै आएका एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द मन्त्रीले गलत निर्णय गरेको बताउँछन्। ‘आम नागरिकको स्वास्थ्यका विषयमा काम गर्नुपर्ने मन्त्रीले रोग बढाउने उत्पादन सुरु गर्छु भन्नु सरासर गलत हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीको यो भनाई नेपालमा लागू भइरहेको कानुन विपरित छ।’
उनले हरेक वर्ष २५ हजार भन्दा बढी नेपालीको मृत्युको प्रमुख कारण सूर्तिजन्य पदार्थ नै रहेका कारण मन्त्रीले नागरिकको मृत्युको प्रमुख कारकलाई झन् बढाउने तर्फ लाग्न नहुने सुझाब दिए।
सूर्तिजन्य पदार्थको विरुद्ध विश्वभर लड्दै आइरहेको संस्था द युनियनको सिंगापुरस्थित क्षेत्रिय कार्यालयका उपनिर्देशिक डा तारासिंह बम चुरोट तथा सूर्तिजन्य पदार्थलाई वैद्य हत्याराको संज्ञा दिन्छन्। उनले भने, ‘चुरोट र सूर्तिजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनी जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणले नागरिकका लागि वैध हत्यारा हुन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यस्ता उद्योग बन्द गर्नुपर्नेमा उल्टै खोल्छु भन्नु वैध हत्यारालाई बढवा दिन्छु भन्नु सरह हो।’
उनले नेपालले भुटानमा जस्तै सूर्तिमुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिइरहेको समयमा मन्त्रीबाट नै उद्योग खोल्छु भन्नु आपत्तीजनक भएको बताए।
