काठमाडौं- निजामती कर्मचारी अस्पतालका चिकित्सकसहित अन्य कर्मचारीहरू आन्दोलनरत छन्। उनीहरु व्यवस्थापनसँग ६ बुँदे माग राख्दै विगत १३ दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्।
उनीहरु ६ दिनदेखि रिले अनसनमा छन्। प्रशासनले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति बिकास र स्थायीत्वको बारेमा नसोची पदपुर्तीसम्बन्धि विज्ञापन निकालेको भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
निजामती कर्मचारी अस्पतालले गत फागुन ३० गते चिकित्सक तथा कर्मचारीको स्थायी पदपूर्तिका लागि खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन निकालेको थियो। उक्त विज्ञापन अनुसार पदपूर्ति भए अस्पतालको स्थापनाकालदेखि काम गरिरहेका, दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई मर्का पर्ने अस्पतालका रेडियोग्राफर प्रदिप शर्मा बताउँछन्। 'उहाँहरुले यहाँ काम गरिरहेका कर्मचारीहरुको मनोभावहरु बुझ्ने चाहानु भएन। हामीहरुलाई सहज तरिकाले परिक्षा लिईदिनुस भन्ने मागलाई वास्ता गर्नु भएन। लोकसेवाले हामीलाई सहयोग गरेन भनेर टार्नु भयो। हामीलाई लोकसेवा आयोगसँग छलफल गर्छौं भन्दा पनि रातारात विज्ञापन खोल्दिनु भयो,' उनले भने।
विज्ञापन स्वास्थ्य ऐन भन्दा फरक तरिकाले खोलिएको समेत कर्मचारीहरुको आरोप छ। अस्पतालका फार्मेसी सहायक बिनोद पोखरेल भन्छन्,'उहाँहरुले सिमित कोहि आफ्नै मान्छे राख्नको लागि त्यस्तै प्रकारको योग्यता बनाएर विज्ञापन गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यहाँका कर्मचारीहरु फेल हुने र नयाँ मान्छेहरु आउने बाटो स्पष्ट देखिन्छ।'
स्थायी रुपमा काम गरिरहेकाहरुलाई बढुवा गर्नुपर्ने, करारमा काम गरिरहेकाहरुलाई स्थायी बनाउनुपर्ने र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेकाहरुको पनि सेवा सुविधामा हेरविचार गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
निजामती कर्मचारी अस्पताल कर्मचारी सङ्घ, डाक्टर्स एसोसिएसन अफ सिभिल सर्भिस हस्पिटल, अखिल नेपाल प्रगतिशील जनस्वास्थ्यकर्मी महासङ्घ निजामती अस्पताल कर्मचारी एकाइ संयुक्त रूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। आन्दोलनमा उत्रिए पनि उनीहरुले अस्पतालमा दिनुपर्ने सेवा भने नियमित रुपमा दिईरहेका छन्।
उनीहरुले अस्पतालका कार्यकारी निर्देशकको राजीनामा गर्नुपर्ने, पदपूर्तिका लागि खोलिएका विज्ञापन तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीको तहगत बढुवा गर्नुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्।
यस्तो छ कर्मचारीहरुको माग:
१. असक्षम कार्यकारी निर्देशक राजिनामा गर।
२.पदपूर्तिका लागि खोलिएका विज्ञापन तत्काल खारेज गर।
३.अदालतको फैसला बमोजिम चिकित्सक र कर्मचारीहरुको स्थायीत्वको सुनिश्चित गर।
४.विनियमावली संशोधन गरी कर्मचारीहरुको तहगत बढुवा गर।
५.रिक्त दरबन्दीमा नयाँ ओ एण्ड एम गरेर मात्र विज्ञापन गर।
६.लामो समय देखि दैनिक ज्यालादारी र सेसनमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको आधारमा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्न नयाँ नियुक्ती तत्काल बन्द गर।
के भन्छन् अस्पतालका निर्देशक?
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा विधाननिधि पौडेल विज्ञापनको पाटो आफ्नो हातमा नभएको बताउछन्। 'यो विज्ञापन हामीले आफ्नो निर्णयले मात्रै गरेको होईन्। हाम्रो प्रतिष्ठित अस्पताल विकास समिति बोर्ड छ। यो अदालतले दिएको आदेश हो। २०७० सालमा बनेको विनियमावलीको अनुसार नै लोकसेवा खोल्नुस भनेर दिएको हुनाले त्यही आधारमा हामीले लोकसेवा खोलेको हो। कानुनभन्दा बाहिर कोहि पनि जान मिल्दैन नि,' उनले भने।
अदालतको आदेश अनुसार र निजामती कर्मचारी अस्पताल (कर्मचारीहरूको सेवाका सर्त र सुविधा) विनियमावली, २०७० को आधारमा नै लागि विज्ञापन गरिएको उनले बताए।
लोकसेवाको निर्णय बिना आफूहरुको हातमा केहि नभएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, 'लोकसेवाले आफ्नो नियम भन्दा बाहिर गएर काम गर्दैन। लोकसेवाको परामर्श बिना हामीले लोकसेवा खोल्नै मिल्दैनन्। मेरो हातमा सबै अधिकार भएको भए त मा एकैपटकमा सबैलाई पास गराईदिन्थे। उनी थप्छन्, 'उहाँहरु काम गरिरहनु भएको सबै योग्य नै हुनुहुन्छ। मेरो हातमा अधिकार भएको भए त् सबैलाई स्थाई नियुक्ति दिन्थें होला नि। तर कानुनअनुसार गर्नुपर्योे। म मेरो अधिकार भन्दा बाहिरको कुरा गर्न सक्दिन। नियम, कानुन छ, अदालत छ, लोकसेवाको आफ्नै नियम छ। यो त कर्मचारीकै स्थायीत्वको लागि गरेको हो।'
विज्ञापन प्रति अन्य संघसंस्थाको समेत आपत्ति
अस्पतालले पदपूर्तिको लागि विज्ञापन खुलाएपछि विभिन्न निकायहरुले समेत त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले निजामती कर्मचारी अस्पतालले एमडीरएमएस र एमडिएस चिकित्सकलाई तहगत रुपमा घटुवा गरेर आठौं तहमा कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।
संघले गत सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अस्पतालले आह्वान गरेको स्थायी पदपूर्ति सम्बन्धि विज्ञापनमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको हो।
'स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ र कार्यविधि २०५५ को दफा ८ को उपदफा १ को खण्ड च र छ बमोजिम खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति गरिने पदका लागि अनुसूची ६ मा उल्लेखित एमडी र एमएस तथा एमडिएस पश्चातका चिकित्सकहरुलाई ९औं र ११औं तह हुने नियमलाई लत्याउँदै विगत लामो समयदेखि स्थायी, अस्थायी करार र ज्यालादारीमा कार्यरत चिकित्सकहरुको स्थायीत्वमा असर पर्ने गरी छापिएको विज्ञापनमा एमडी/एमएस/एमडिएस चिकित्सकहरुलाई तहगत रुपमा घटुवा गरेर आठौं तहमा भर्ना खोल्ने प्रचलित कानुन विपरित भएको ठहर छ,' उक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
त्यसैगरी नेपाल दृष्टि विशेषज्ञ संघले समेत आह्वान गरिएको विज्ञापन सच्याउन माग गरेको छ। लोक सेवा आयोगलाई पत्र लेख्लै संघले नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५५ अनुसार कुनै पनि विधामा स्नातकोपाधि प्राप्त उम्मेदवारको अधिकृत तहको न्युनतम ७ औं तह हुने र स्नाकोत्तर पश्चात ९ औं तह हुने व्यवस्थालाई लत्याउँदै सो विज्ञापनबाट अप्ट्रोमेट्री तथा अन्य विधालाई छैठौं तहमा घटुवा गरिएको भन्दै उक्त विज्ञापन सच्याउन माग गरेको हो।
स्वास्थ्य सेवामा विभिन्न विधाका कर्मचारी हुने र कुनै एक विधाका स्वास्थ्यकर्मी बिना स्वास्थ्य सेवा अपूर्ण हुने हुँदा पनि तल्लो तहको कर्मचारी झैं देखाई बढुवाको उचित मौका नदिने सो प्रावधान गलत भएको संघले जनाएको छ।
त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ संघले पनि उक्त विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाएको छ। विज्ञप्तिमा विगतका विभिन्न सम्झौताहरुको उचित समाधान नभएकोले आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको भन्दै ती मागहरु सम्बोधन गर्न भनिएको छ।
संघले अस्पतालमा लामो समयदेखि कार्यरत नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल उच्च राख्न र जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिन आन्दोलनरत नर्स लगायत स्वास्थ्यकर्मीहरुको मागहरु यथाशिघ्र सम्वोधन गरी आउँदा दिनहरुमा मागहरु राखि आन्दोलन गर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्न पनि माग गरेको छ।
