स्वास्थ्य बीमा सामाजिक कार्यक्रम हो । यसको उद्देश्य स्वास्थ्य उपचारका लागि बिरामीको व्यक्तिगत खर्च घटाउने, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउने र उपचार खर्च अभावमा रोग पालेर बस्ने अवस्था न्युनिकरण गर्ने हो । याे कार्यक्रमलाई त्यसरी हेरिदिनुपर्छ।
अहिले सरकारका विभिन्न तह र निकायबीच प्रिमियम तिर्ने होडबाजी छ । जताबाट गएपनि सरकारकै पैसा जान्छ । पुरानै मोडेलमा घुमिरहेको जस्ताे देखिन्छ । हामीसँग पुलिङको पैसा त देखिदैन।
अर्काे हामीले डिजिटलाइज्ड गर्न सकेनौं । दाबीका लागि सामान्य प्रविधिको प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । त्यस्तो नगरेर मान्छे खटाउने गरेका छौं । अब हामी डिजिटलाइज्ड गरेर रियल टाइम बनाउन सक्छौं।
तेस्रो, अहिले अस्पतालमा एउटा व्यक्ति जान्छ । ऊ बिरामी भएर होइन, बिरामी छु कि छैन भनेर स्क्रिनिङ गर्न जान्छ । स्वास्थ्य बीमा भनेको बिरामी भएपछि उपचार खर्च अभावमा प्रयोग गर्ने हो । जो बिरामी भएको छैन, उसले तिरेको समेत गरेर अर्काे बिरामीमा खर्च गर्ने हो । अहिले बीमा बिरामीको उपचारमा बीमा हुनुपर्नेमा बीमाकाे।सहुलियत लिनका लागि गरिने जाँचमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ। अस्पतालले प्याकेज भनेर गर्ने स्वास्थ्य बीमाबाट गर्ने‘होलबडी चेकअप´लाई रोक्नुपर्छ।
त्यस्तै बीमा बोर्डको आन्तरिक व्यवस्थापन तथा तत्कालीन ऐनलाई कार्यान्वयनको पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ । सरकारी अस्पतालहरुको क्षमता बढाउन नसक्दा पनि स्वास्थ्य बीमा सेवाको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको हो । जसले गर्दा बीमाका बिरामीहरुले अपेक्षाकृत रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन्।
ऐन कार्यान्वयन नगरेर हामी बाहिर समाधान खोजिरहेका छौं । भएको ऐन कार्यान्वयन गर्न अघि बढ्नुपर्छ । कति कार्यान्वयन भयो, कहाँ समस्या भयो केलाउनुपर्छ।
कसैले पनि सहुलियतका कार्यक्रम रोक्ने भनेका छैनौं । एउटै उपचार दुईटा प्याकेजबाट भइरहेको छ। हामी त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै प्याकेज बनाउन सक्छौं । औषधिमा करिब ३० प्रतिशत डुप्लिकेसन छ । त्यो हटाउनुपर्छ।
हामी सबैले बीमा गरिदिनुपर्छ । किनभने हामीले बीमा गर्ने भनेको उपचार खर्च जुटाउन नसक्नेको उपचार होस् भनेर हो। त्यो भावना सबैमा जाग्नुपर्छ। निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुले झुटा दाबी गरेको छैन भनेर बिना संकोच भन्न सक्ने अवस्था छैन । उहाँहरुले पनि आफूलाई सच्याउनुपर्छ।
प्याकेज विकासमा प्यानलबाट उठेको कुरामै म जोड दिन्छु । प्रिमियम कलेक्सनको बाटो खुम्चिदै गएको प्रतीत भइरहेका छ, कि त राज्यले दिएको दियै गर्नुपर्यो कि त स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसैले प्रिमियम कलेक्सनका लागि बहश चलाउनुपर्छ । प्याकेज विकास गर्ने कुरामा पनि मेरो सहमति छ । ३५ सय, ५ हजार, १० हजार प्याकेज दिएर ओपिडी, सर्जिकल आदि सेवा छुट्याउपर्छ।
स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धि प्रतिवेदनको कुरा उठेको थियो, त्यो चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । अहिले साढे ७ अर्ब दिइरहेकोमा सरकारले अबदेखि १० अर्बको लागि सिलिङ दिएको छ । यो भनेको आवश्यकता जति दिइएको छैन भन्ने महशुसीकरण हो। आगामी दिनमा बढ्दै जानेछ।
(स्वास्थ्यखबर र विनयतारा फाउन्डेसनले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले प्रस्तुत गरेका विचारको सम्पादित अंश)
थप सामाग्री
सबै कार्यक्रम एकीकृत गर्दा स्वास्थ्य बीमामा ९५ अर्बको कोष बन्छ - डा भगवान कोइराला
आधारभूत उपचार र बीमाबाट हुने उपचार छुट्याउपर्छ - डा सुधा शर्मा
अहिलेकै बीमा प्याकेज चलाउन प्रिमियम ८ हजार पुर्याउनुपर्छ - डा गुणराज लोहनी
नेपालको स्वास्थ्य उपचार सेवा, सुविधा र पहुँचमा ठूलो असमानता छ- डा विनय शाह
जनशक्ति दैनिक ५ हजार दाबी हेर्न सक्ने छ, दाबी ४० हजार आउँछ- डा सरोज शर्मा
