काठमाडौं- मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि दलहरु घोषणापत्र बनाउन व्यस्त छन्। विगतमा हचुवा र पूरा नै हुन नसक्ने विषय घोषणा पत्रमा लेखिन्थे। तर गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने केही यथार्थपरक विषयहरु घोषणापत्रमा देखियो। यसपटकको निर्वाचनमा पनि दलहरुले विज्ञहरुबाट सुझाव लिँदै घोषणापत्र तयार गरिरहेका छन्।
कोभिड महामारीले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना छर्लङ्ग देखाइदिएका कारण अब स्वास्थ्यमा दलहरुले के के विषय प्राथमिकता दिन्छन् भन्ने विषय चासो पूर्वक हेरिएको छ। कोभिड महामारीले स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी देखाएपछि स्वास्थ्यखबरले पछिल्लो केही समययता स्वास्थ्य प्रणाली कसरी बलियो बनाउने? नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयमा श्रृंखलावद्द रुपमा सामग्रीहरु प्रकाशित गर्दै आइरहेको छ।
यही श्रृंखला अन्तर्गत यसपटक घोषणापत्रमा स्वास्थ्यका कस्ता विषय समेटिनु पर्छ? अबको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हुनुपर्ने? अबको नेतृत्व तहमा आउनेहरूले के कुरामा ध्यान दिन आवश्यक लगायतका विषयमा जनस्वास्थ्यविज्ञ डा रिता थापासँग स्वास्थ्यखबरकी अन्शु खनालले कुराकानी गरेकी छिन्।
नेतृत्व तहमा नपुगुन्जेल जनतालाई आश्वासन देखाउने र पुगेपछि केही काम नगर्ने हुनाले नागरिकले घोषणापत्र पढ्न नै छाडीसकेको डा थापा बताउँछिन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नयाँ भिजन भएको, स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्न सक्ने नेतृत्व आवश्यक भएको उनको भनाई छ। उनले व्यक्त गरेको धारणा उनकै शब्दमा:
नेताहरुले हामीलाई ठूला-ठूला सपना देखाए, आश्वासन देखाए। नेपाललको संविधान २०७२ मा स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाको स्वास्थ्य, प्रजजन स्वास्थ्यको अधिकार जस्ता आधारभूत अधिकारका विषयहरू समेटिएको छ। संविधानको मर्म अनुसार ल्याएको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन राम्रो छ। त्यसमा उल्लेख गरिएका कुराहरू भएकै छैन भन्न सक्दिन तर जसले ती सेवाहरू पाउनु पर्ने हो उनीहरुले त्यो सेवा सहज किसिमले पाएका छैनन्।
त्यो सेवा विपन्न वर्गका मानिसहरुले पाउन सकेका छैनन्। त्यसकारण अब आउने नेतृत्वले सरकारले निःशुल्क दिन्छु भनेको सुरक्षित मातृत्वदेखि परिवार नियोजन लगाएतका कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। हामीले देखिरहेका छौँ कति जना महिलाहरू बाटोमै सुत्केरी भएर ज्यान गइरहेको छ। जनस्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएका सबै र विशेषगरी मुख्य १० वटा कामहरूलाई केन्द्रित गरेर कार्यन्वयन गर्ने नेतृत्व आउनुपर्छ। ती कुरा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी दलहरुले काम गर्छु भनेर आउनुपर्छ।
निजी क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छ। त्यो सिन्डिकेट विरुद्द डा गोविन्द केसीले आन्दोलन गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण यी सबै कुरालाई विचार गरिनु पर्छ। पछिल्लो समयमैले चुनावको समयमा पार्टीहरुले निकाल्ने घोषणापत्र समेत पढीरहेको छैन। किनकी घोषणापत्रमा ठूला-ठूला कुरा लेख्नु र गर्नु फरक हो।
त्यसैले हामी सबै भोटरहरुले कोही आफ्नो घरमा भोट माग्न आउँछ भने उनीहरूलाई सोधौं की तपाईंहरुले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिनु भएको छ? स्वास्थ्य प्रवर्धनमा के कस्ता काम गर्नु भएको छ? भनेर प्रश्न गरौँ।
हामीले के खान्छौं, के पिउछौँ भन्ने कुरा हाम्रो स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो। आजकल टेलिभिजन लगाएतका संचार माध्यमबाट अनेक किसिममा पत्रु ड्रिंक्स, अनेक प्रकारका अल्कोहलिक ड्रिंक्सहरुको प्रचार हुँदै आएको छ। यसमा सरकाले के गरेको छ? यसले आमजनताको स्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ। अब नेतृत्वमा आउनेहरुलाई पहिले बाचा गरेका के-के चिज पुरा गर्नु भयो भनेर सोध्ने कर्तव्य हाम्रो रहन्छ।
०००
कुनै समय हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली निकै बलियो थियो। अहिले आएको नेतृत्वले जिल्ला जनस्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण कुरा भत्काएको छ। अहिले सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ नगर/गाउँपालिकाको मेयरहरू सक्रिय भएर काम गरिरहनु भएको छ। जबसम्म समुदाय बलियो हुँदैन तबसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन पठाएर सबै काम कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले अहिले स्थानीय तहका मेयरहरुलाई स्वास्थ्यका विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराएर काम गर्नुपर्छ। नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले भएको सिस्टम भत्काईसकेका छन्। अब त्यसलाई बनाउनलाई समय लाग्छ। त्यसकारण हामीले समुदायस्तरदेखी नै स्वास्थ्य सेवालाई बलियो बनाउनु पर्छ।
अर्को भनेको जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई फेरि सुचारु गर्नुपर्छ। जिल्ला जनस्वास्थ्यलाई जिल्ला स्वास्थ्य एकाई या यस्तै केही नाम राख्ने भन्ने सुनेको थिएँ। तर त्यसलाई जनस्वास्थ्य भनेर नै राख्नुपर्छ। जनस्वास्थ्यमा मानिसको जीवनको तीनवटा कुरा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, रोग रोकथाम र उपचारको पाटो जोडिन्छ।
हाम्रा सामुदायिक स्कुलका केटाकेटीलाई खेल्ने चौर छैन,पार्क छैन। त्यो नभई स्वास्थ्य प्रवर्द्धन हुँदैन। सानो उमेरदेखि नै बालबालिकाहरू कुलतमा फसी रहेका छन् त्यसलाई रोक्ने उपाए गर्नुपर्यो।
०००
सन् १९८० सम्म मन्त्रालयमा काम गर्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रीहरूसँग काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यो समयमा सुशिला थापा भन्ने महिला स्वास्थ्यमन्त्रीसँग समेत काम गरें। त्यति बेलाका स्वास्थ्यमन्त्रीहरुले विज्ञले भनेका कुराहरू सुनेर सल्लाह गरेर काम गर्ने गर्थे। त्यो समयमा नेपालमा डाक्टर, नर्सहरुको संख्या निकै कम थियो। महिलाहरु अकालमा ज्यान गुमाईरहेका थिए। तर त्यो समयमा हामीले आफ्नै हिसाबले रिसर्च गरेर समुदाय स्तरमा रहेका आमा समुहहरुलाई सहभागी गराएर काम गरियो। अहिले हाम्रो देशमा करिब पचास हजार भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्। उक्त समयमा उनीहरुको ठूलो योगदान थियो, अहिले त झन् धेरै पढेलेखेका स्वयंसेविकाहरू छन् उनीहरुले झन् धेरै कामहरू गर्न सक्छन्।
सामान्यरुपमा हेर्दा नेपाली डाक्टरहरुको रोल कम भएको छ। नीति नियम बनाउने तहमा बस्ने डाक्टरहरूमा पनि नयाँ किसिमको भिजन देखिँदैन। अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्री भएकाहरूमध्ये अलिक आशलाग्दो गगनकुमार थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले गरेको काम, उहाँको भिजनहरू राम्रो थियो। त्यो समयमा यस्तो अवस्था थियो कि स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हटाउनु पर्छ भन्ने सम्मको प्रस्ताव उहाँलाई आएको थियो। तर उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर त्यसो हुन दिनु भएन। त्यसकारण अब आउने नेतृत्वमा पनि त्यस्तै किसिमको भिजन होस् भन्ने चाहन्छु। घोषणापत्रमा ठूला कुरा भन्दा पनि संविधान तथा ऐन कानुनमा लेखिएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने कुराहरु आउनुपर्छ। ती कुराहरु कागजमा मात्र होइन व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ।
यो पनि:
'स्वास्थ्यमा प्रणाली सुधार गर्न सक्ने नेतृत्व आउनुपर्छ'
स्वास्थ्य प्रणालीमै प्रश्न, अबको प्राथमिकता के?
स्वास्थ्य प्रणाली परिवर्तनका पक्षमा
अबको जोड दरबन्दी थप्नेमा हुनुपर्छ : डा रोशन पोखरेल
दु:खका साथ भन्नुपर्छ, हामीले न्यूनतम सेवा मापदण्ड लागू गर्न सकेका छैनौं : डा कृष्ण पौडेल
कोभिडले प्रणाली बलियो हुनुपर्छ भन्ने सिकायो : डा मदन उपाध्याय
समृद्धि र सुखको आधार: स्वास्थ्यमा यथोचित लगानी : डा गुणनिधि शर्मा
ओझेल परेको स्वास्थ्य जनशक्तिको मुद्दा : डा अनिल कार्की
स्वास्थ्य बिमा : टिक्छ पाँच ‘टी’ मा
