Swasthya Khabarpatrika
स्वास्थ्यखबर
स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीको निर्णय फिर्ता लिन माग, नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनीएक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले संयुक्त रुपमा गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको हितमा रहेको जनाएको छ। मन्त्रीद्वय हस्ताक्षरित निर्णयमा सःशुल्कतर्फ निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई कम्तिमा पहिलो वर्ष रु.२५ हजार, दोस्रो वर्ष रु ३ हजार  र तेस्रो वर्ष रु. ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता निजी मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराउने भनिएको छ। बिहीबार, माघ १७, २०८१
ताजा समाचारसबै
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्तासबै
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
सबै हेर्नुहोस