Swasthya Khabarpatrika
स्वास्थ्यखबर
कर्णाली प्रदेश सरकारले आयुर्वेद केन्द्र खारेज गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आयुर्वेद विशेषज्ञ चिकित्सक समाजको आपत्ति समाजले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै दिएको पत्रमा जैविक विविधता र जडीबुटीमा धनी कर्णालीमा आयुर्वेदको सरकारी संरचना खारेज गर्ने प्रस्ताव आफैँमा अव्यावहारिक रहेको उल्लेख गरेको छ। संविधान २०७२ र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ ले प्रत्येक नागरिकलाई आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा सेवालाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा सरकारको यो कदम संविधानको मर्मविपरीत भएको समाजको भनाइ छ। बिहीबार, भदौ ५, २०८२
ताजा समाचार सबै
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता सबै
सबै हेर्नुहोस
विचार/विश्लेषण
सबै हेर्नुहोस
ब्लग सबै
सबै हेर्नुहोस